६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
मन्त्री भण्डारी र भूटानीमन्त्री छिरिङबीच भेट काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस उपलब्धिको रक्षा गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार छौँ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक संविधान संशोधन सरकारको मात्रै विषय होइन: सभामुख घिमिरे गोरखा मिडिया नेटवर्कका संञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले पुन:संरचना गर्छ: डेपुटी गभर्नर मिश्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पुन:संरचना गरिने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरुले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरुले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्र्दभमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिर्वतन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रिय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रिय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्नुभयो । उहाँले घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भएपनि आउनु सकरात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुँदा बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको भन्दै तत्काल बैंक शाखा स्थापना गर्ने बताउनु भयो । उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सिमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने पनि बताउनु भयो । उहाँले चालु आ.व.को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुदाँ यो लक्ष्य प्राप्ती गर्न सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी आगामी आ.व.को मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगाउनुपर्ने नीति लिएको छ । कृषिमा सप्लाई साइट मात्रै होइन माग साइटबाट पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीको सम्भाव्यताको फण्डमा कमि हुन दिने छैन । नीति मार्फत हामी अगाडि बढाउँछौं । घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीतिमा राष्ट्रले काम गर्नेछ । बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने बजेटमा आयो । तर सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुदाँ बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन । चाँडै बनाउँछौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट धेरै मात्रामा महिला उद्यमीहरुले कर्जा पाइरहेको र कृषकहरुले कर्जा पाइरहेको अवस्थामा अहिले केही फरक पर्न गएको भएपनि बजेटमा रकम तोकेर आएको सन्र्दभमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समन्वय गरी कसरी परिर्वतन गर्नसक्छौँ । आगामी दिनमा संशोधन गरी बजेटमा उल्लेख भएको कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

उहाँले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्रबैंक तयार रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको भन्दै यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको भन्दै मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक रहेको बताउनु भयो ।