काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराउनु भयो ।
परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समय भन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिदिन अनुरोध गर्दछु । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी गराउँछु ।’
बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताउनु भयो । उहाँले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानून बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थिति बिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने बताउनु भयो ।
