काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो ।

७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताउनुभएको हो । केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भएपनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले दक्षता,क्षमता,कर्मचारी अभावका कुराहरु स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून विधि प्रक्रिया,मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लागि संघीयता नौलो विषय हो । हामीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरौं । स्थानीय तह,प्रदेश र संघ हो । संघको केही स्ट्रक्चरहरु थिए । तर स्थानीय तह र प्रदेश नयाँ स्ट्रक्चरमा गए । हिजोको स्थानीय तह र अहिलेको स्थानीय तह एउटै होइन । अहिलेको स्थानीय तह भनेको व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह हो । हामी संविधानमा ती सबै व्यवस्था गरौं । तर त्यो अनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छैन । दक्षता,क्षमता,कर्मचारी अभावका कुराहरु छन् । कानून विधि प्रक्रिया,मापदण्डका विषयमा जानकार हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरु नयाँ छन् । अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ ।

कर्मचारी कम र दक्ष कर्मचारी भएन भन्ने पनि छ । दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । केही स्थानीय तहमा शुन्य बेरुजु भएका पनि छन् । हामीले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार हुँदैछ । बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय तह सबै बिग्रियो सबै खत्तम भयो भन्ने विषय होइन । महालेखापरीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्रै भएको कारणले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय हामी पुग्न नसकेको हो । साउन महिनादेखि अडिटको काम शुरु गर्छौं । गैर सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन । त्यो हामीले हेर्दैनौं । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा हुने त्यस्ता संस्थाहरुको लेखापरीण भने निजी लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गरेर मात्रै दर्ता नविकरण गर्ने काम भने भएको छ ।’

७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो

उहाँले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरुन्तर प्रक्रियाको रुमपा लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय करेक्सनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्शनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नु पर्ने विषय होइन ।’

बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ

उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गर्नुभयो । बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरुले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौं । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन् । कतिपय सुझावको कारण कतिपय सरकार आफैँ सुधार गर्नुपर्ने देखेर सुधार गरेको छ । सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरेन भन्ने होइन । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं । त्यो तरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’

सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशत

महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताउनु भयो । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताउनु भयो । देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको छ । त्यो कार्यान्वयन नै हो । तर विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण भएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रमपरीक्षण भएका छन् । कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भएको पनि छन् । अनियमित भएका वा कुनै प्रमाण पेश नभएका पेश्कीहरु पछि फछ्र्यौट भएका पनि छन् । बेरुजुको रकम थपिरहेको छ । त्यसले गर्दा बढी भएको हो भन्ने देखिएको हो । बेरुजु थपिएको मात्रै देखियो तर घट्ने क्रम देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको पनि छ । बेरुजु नहुने देश भनेर खोज्नुभयो भने विश्वमा कहीँ पनि पाउनु हुँदैन । सबै ठाउँमा बेरुजु हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बेरुजु तत्काल फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । बेरुजु बढ्यो समस्या भयो भन्ने होइन । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नियमति गर्नुपर्ने भनेको ६८ प्रतिशत र म्याद नागेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बेरुजु हुँदै हुँदैन भन्ने होइन काम गरेको ठाउँमा समस्या निस्कन्छ । बेरुजु ठूलो रुपमा हाहाकार भयो भन्ने होइन । भएको बेरुजुलाई छिटो फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने हो,समस्या के भएको हो भने समाधान गरी तत्काल बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल