काठमाडौँ । २०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा तय भएको सार्क शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसयता दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको सहयोग र सहकार्यको संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन अनिश्चित छ । सार्कस्तरीय गतिविधिहरु पनि ठप्प नै देखिन्छन् । कतिपयले यस अवस्थालाई सार्क कोमामा पुगेको पनि भन्ने गरेका छन् । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएपनि उसले गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न सकिरहेको छैन । सार्क गतिरोध नहटे पनि यस अन्तर्गतका केही संस्थाहरुले भने त्यस्तो गतिरोध हटाउन पहल थालेका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको साउथ एशियन युनिभर्सिटी सार्क अन्तर्गतको संस्था हो ।
पाकिस्तानको नेतृत्वमा रहेको विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक ६ वर्षपछि बस्न सफल भएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो गतिरोध अन्त्य गरेजस्तै संगठनमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागिसमेत भुमिका खेल्न तयार रहेको बताएको छ । युनिभर्सिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक केके अग्रवालले सार्क अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको बताउनु भयो । यसका लागि राजनीतिक तहबाटै संवाद जरुरी रहेको पनि बताउनुभएको छ । अध्यक्ष अग्रवाल काठमाडौं आएको बेला न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सार्कको गतिविधि शुन्य हुनु भारतको उपेक्षा मात्र कारण नभइ समग्र दक्षिण एशियाको राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरु एउटै मञ्चमा उभिएमा मात्रै पनि जारी गतिरोध अन्त्य हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भारतको दृष्टिकोणबाट (पाकिस्तानलाई अलग गर्न खोजिएको) जस्तो लाग्दैन । हाम्रो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पाकिस्तानका हुनुहुन्छ । हामीलाई यससँग कुनै समस्या छैन । हामी(नयाँ दिल्लीबाट) उहाँसँग नियमित संवादमा छौँ । पाकिस्तानबाट आउने विद्यार्थीका हकमा पनि हामी(विश्वविद्यालय)मा भारत पाकिस्तान सम्बन्धका कारण कुनै समस्या भएको मैले सुनेको छैन । सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरुबीच यसलाई पुन: सक्रिय बनाउन सोचिनु जरुरी छ । र सम्भवत: यसको समाधान नै यही हुनसक्छ ।”
सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको विषय राजनैतिक नै भएको तर्क गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले एकै ठाउँमा सबै सदस्य उभिएर मात्र समाधान निस्कने बताउनु भयो । सार्क राष्ट्रहरु एकै ठाउँमा आउन नसक्दा आठ देश संलग्न विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय समेत समस्यामा परेको बताउनु भयो । तर विश्वविद्यालयको निरन्तर प्रयासपछि ६ वर्षपछि गतिरोध अन्त्य गरेको बताउनु भयो । सार्क राष्ट्र प्रमुखहरुबीच संवाद गराउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केही वर्षयता सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सकिएको छैन । हुनत यो राजनीतिक विषय हो । हुनत सार्कको समस्या राजनीतिक हो । सबै देशका सदस्यले एकै ठाउँमा उभिएर यसमा समाधान निकाल्नुपर्नेछ । तर यदी मैले सार्क विश्वविद्यालयका तर्फबाट भुमिका खेल्नसक्ने भएमा सकारात्मक छु । सार्क सदस्य राष्ट्र रहने हाम्रै विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक पनि ६ वर्षमा बल्ल सम्भव भएको छ । तर राजनीतिक शक्तिबाट यस्तो विषय आउनुपर्ने हो । तर पनि यदि मेरो पहलले सबैलाई एकै मञ्चमा ल्याउन सकियो भने म आफूलाई भारतीय मात्र नभएर यस क्षेत्रकै सबैभन्दा भाग्यमानी रुपमा ठान्नेछु ।”
बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएर सार्कलाई भारतले छायाँमा पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा प्राध्यापक अग्रवालले एकैसाथ धेरै क्षेत्रीय संगठनहरु अस्तित्वमा रहन सक्ने भन्दै जि सेभेनमा भारत आवद्ध भएपनि अरु क्षेत्रीय संगठनहरुमा पनि उसको योगदान उत्तिकै रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म सहमत छु सार्कले काम गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन । तर मलाई लाग्छ भारत यसले काम गर्दैन भन्ने ठान्दैन । बिमस्टेक भएपनि यसले सार्कको गतिविधिमा असर गर्दैन । भारतको सक्रियतामा धेरै सहकार्यहरुमा काम भइरहेको छ, जि सेभेन एउटा उदाहरण पनि हो । त्यसैले राष्ट्रहरुबीचका धेरै क्षेत्रीय संगठनहरुले काम गर्नसक्छन् र सबै अस्तित्वमा रहन सक्छन् । सार्कको सक्रियताका लागि समाधान भनेको राष्ट्र प्रमुखहरु एकै ठाउँमा उभिएर काम गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले साउथ एशियन युनिभर्सिटीले यस क्षेत्रमा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरेको भन्दै सबै राष्ट्रले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि समेत विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । तर सार्क राष्ट्रहरुले आफूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसारको रकम नदिँदा भने विश्वमै धेरै राष्ट्रको संलग्नतामा खुलेको विश्वविद्यालय समस्यामा पर्न लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । भारतले प्रतिवद्धताअनुसारको रकम दिएको छ । तर प्रतिवद्धता अनुसार अरु देशबाट नआएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मैले यहाँ विश्वविद्यालयका चान्सलरसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीसँग पहिला नेपालले रकम देओस् र अरु राष्ट्रहरुलाई पनि पत्र लेखोस् भनेर आग्रह गरें । उहाँले प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं भन्नुभएको छ ।”
विश्वविद्यालयका लागि सञ्चालन खर्चको २३ प्रतिशत दिने प्रतिवद्धता नेपालले जनाएको थियो । तर सो रकम नआएको गुनासो गर्नुभयो ।
