काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार विनियोजित मन्त्रालयत बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका बेथितिहरु सहकारीको मर्म भावना र उद्देश्य अनुरुप काम नगरेर व्यापारको रुपमा काम गरेको विषयलाई मध्येनजर गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका अहिले देखिएको विचलनले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने भ्रम परेको बताउनु भयो ।
उहाँले खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गरेर जाने प्रक्रियामा ध्यान सरकारको रहेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र सरकारसँग देशभर १४५ र २७ सय बढी सहकारी प्रदेशमा तथा बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा दर्ता भएका स्थानीय तह,प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नियमन हेर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई नियमन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउने बताउनु भयो । उहाँले भूमि सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीमा देखिएका बेथितिहरु सहकारीको मर्म भावना र उद्देश्य अनुरुप काम नगरेर व्यापारको रुपमा काम गरेको विषयलाई मध्येनजर गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था गरेका छौं । सहकारीका अहिले देखिएको विचलनले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने अहिले भ्रम परेको छ । खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गरेर जाने प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित भएको छ । सहकारीबाट ऋण लिनेहरु तिर्नुपर्दैन भन्ने अभियान चलेको छ तर ऋण लगेपछि तिर्नुपर्छ । नतिर कालोसूचीका राख्ने सूचना जारी गरिन्छ । केन्द्र सरकारसँग देशभर गरी १४५ सहकारी मात्रै छन् ।’
‘२७ सय बढी सहकारी प्रदेशमा र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा दर्ता भएका स्थानीय तह ,प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नियमन हेर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई नियमन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउँछांैं । भूमि सम्बन्धि एकिकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको छ । काम गर्न खोज्दा अन्तरमन्त्रालय बाझिएर काम गर्न सकिएको छ्रैन । भूमि सम्बन्धि अहिलका समस्या समाधान गर्न एकिकृत ऐन ल्याउन जरुरी छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन जरुरी छ । यी सबै ऐनको मस्यौदा तयार बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।’
उहाँले काम गर्न खोज्दा अन्तरमन्त्रालय बाझिएर काम गर्न नसकिएको भन्दै भूमि सम्बन्धि अहिलका समस्या समाधान गर्न एकिकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेकाले ऐनको मस्यौदा तयार बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।
