९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटः परामर्शका लागि नौ कम्पनीको आवेदन



अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक प्रक्रियागत परामर्शका लागि विभिन्न देशका नौ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, आर्थिक र सञ्चालन ‘मोडालिटी’मा समेत परामर्श उपलब्ध गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा ती कम्पनीको आवेदन परेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, दुबई, सिङ्गापुर, जर्मनीका विभिन्न कम्पनी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आईटीयू)ले अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न सक्ने गरी नेपाललाई दुईवटा ‘अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको छ ।

त्यही स्लटमध्ये उपयुक्त छनोट गर्ने, सहकार्यमा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सक्ने, नेटवर्क क्षमता र स्याटेलाइट प्रविधिमा भएका पछिल्ला परिवर्तनको जानकारी राख्ने, स्याटेलाइट निर्माताबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, स्याटेलाइट स्थापनाको खर्च तथा त्यसबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको आकलन गरेर प्राधिकरणलाई परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स र किस्पे टिम (जेभी), भारतको केपीएमजी एर्गो (जेभी), संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, दुबईको एस थ्री टेलइङ्क, सिङ्गापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिसेज र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स रहेका छन् ।

आवेदन दिएकामध्ये तीन वा छवटाको सङ्क्षिप्त सूची बढीमा १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सूचीमा परेका कम्पनीबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसको मूल्याङ्कनपछि परामर्श लिने कम्पनी टुङ्गो लगाइने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि बढीमा दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७३ सालमै नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै परामर्शका लागि सङ्क्षिप्त सूचीसमेत तयार गरिसकेको थियो । तर उक्त प्रक्रिया गत मङ्सिरको तेस्रो साता रद्द गर्दै परामर्शका लागि पुस ५ गते दोस्रो प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोही आह्वानका आधारमा तोकिएको समय (पुस १६) भित्र यी कम्पनीको आवेदन परेको हो । नेपालले अहिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि स्याटेलाइट सेवा लिएबापत विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक ब्यान्डविथ आयातमा पनि नेपालबाट दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गर्छ । गोरखापत्र दैनिक