काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै दायर भएका निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । भगवता अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत भदौदेखि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो । १९ कात्तिकमा अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए तर केही केही विद्यालयले पुरानो पाठ्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो विषय र केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए । सर्वोच्चले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिँदा हाल कक्षा ११ लाई कुन पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउने भन्ने अन्योल अन्त्य भएको छ ।

अब नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पठनपाठन हुने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप स्वीकृत गरेसँगै देशभरको शिक्षण संस्थामा सोहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको छ ।

चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो । राजधानी दैनिक