काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा बुधबार भएको सुनुवाइ जारी रहेकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।अर्को सुनुवाइ आगामी शुक्रबारका लागि तय भएको छ ।
आजको इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, शम्भु् थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलाशको अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्दा नपर्ने भएकाले पूर्ण बृहद इजलाशको माग गरे । निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले मुद्दाको फैसला पूर्ण बृहत् इजलाशबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
यस्तै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र सुशील कुमार पन्तले संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दाको टुंगो लगाइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बहस अझै जारी रहेकाले शुक्रबारका लागि अर्को सुनुवाइको मिति शुक्रबारका लागि तोकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए।
रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
