काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसदीय छानविन समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न सहमत नभए उहाँ संलग्न सहकारीको नाम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद पाण्डेले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न सहमत नभएमा उहाँ संलग्न सुप्रिम सहकारी र सूर्यदर्शन सहकारी लगायतको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीमा मात्रै सिमित नराखी सहकारीसँग सम्बन्धित सबै ठगि प्रकरणहरुको छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो पार्टीले सहकारी ठगि प्रकरण र केवल गृहमन्त्रीको मात्रै कुरा भएन, सबै सहकारीसँग सम्बन्धित ठगि प्रकरणको छानविन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । गिरिबन्धु टि स्टेटको समस्या जे हो त्यो भ्रष्टाचारजन्य काम नै थियो हिजोपनि । त्यसको बारेमा अझै व्याख्यासहित अर्को भेटमा गरौँला । संसदीय समिति चाहीँ नबनाइ सुख छैन । त्यहाँ मध्यमार्गि कहीँ ठाउँ छैन । एउटा कुरा के हुनसक्छ भने फलानो व्यक्तिकै नाममा भनेर नाम किट्ने वा नकिट्ने भन्ने कुरोचाहीँ हुनसक्छ । के गर्न सकिन्छ भने सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी के–के सहकारीको नाममा ठगि भयो भन्ने छ नि, ति सबै सहकारीको नाम हालेर समिति बनाउँदा हुन्छ । त्यसको नाम नहालेर त के को छानविन गर्ने भनेको त ? गृहमन्त्रीको नाम तोक्नै परेन । सहकारीको नाम तोके भइगयो नि ।’
सांसद पाण्डेले गिरिबन्धु टि स्टेटमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यस सम्बन्धमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।