२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारको १०० दिने रिपोर्ट सार्वजनिक- पूर्णपाठ सरकारको १०० दिनः विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल ‘स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’ सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री हामीलाई रोक्न अनेक व्यवधानहरू आएका छन् , संकटमा खुट्टा नकमाउनुहोस: केपी ओली शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिकः मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत पार्टी विभाजन र आन्तरिक निराशाले ‘पपुलिजम’ मौलायोः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुई पक्षबीच झडप हुँदा गर्भवती महिला घाइते



अ+ अ-

सिमकोट । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयामा दुई पक्षबीच झडप हुँदा एक गर्भवती घाइते भएकी छन् । पहिलाका श्रीमान्लाई छाडेर दोस्रो विवाह गरेकी ती महिलाका कारण दुई पक्षबीच झडप भएको हो । पहिलाका श्रीमान् धनराज शाही र दोस्रोसँग विवाह गरेका उमेश शाहीबीच विवाद हुँदा पहिलो श्रीमान् पक्षले ती महिलामाथि हातपात गरेको बताइएको छ । धनराजलाई छाडेर उमेशसँग विवाह गरेर केही समय अगाडि मिलापत्र गरेको भए पनि शनिबार पुनः दुई पक्षबीच झडप भएको हो । रु ११ लाख तिरेर मिलापत्र भएको भए पनि दोस्रो श्रीमान् उमेशले आफूले पैसा तिरेको भर्पाइसहितको कागजात माग्न खोज्दा पहिलाका श्रीमान् धनराजले गर्भवती महिलालाई हातपात गर्दा निधार र कानमा चोट लागेको छ ।

पैसा लिएको भर्पाइ माग्दा पहिलाका श्रीमान् पक्षकाले मिलेर कुटपिट गरेको बताइएको छ । ती महिलाको पेटमा पाँच महिनाको गर्भ रहेको र अहिले बोल्न नसक्ने भएका कारण उचारका लागि सिमकोट ल्याइएको छ । कानमा लगाएको सुनको एक कानको रिङसमेत हराएको बताइएको छ । संविधानमै गाउँपालिकाले हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि हुम्लाका सात स्थानीय तहले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् । यस्तै जिल्लाका सात गाउँपालिकामा रहेका ४४ वडाका स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि हिंसापिडीत महिलाको व्यवस्थापनका लागि बेखबरजस्तै बनेका छन् ।

अहिलेसम्म हिंसामा परेका पीडितको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । हिंसामा परेकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न नसकिए पनि बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने पीडितको जीवनरक्षाको सवालमा काम गर्ने संस्थाहरू बताउँछन् । 

हुम्लामा हिंसापीडितको अस्थायी सरकारी आवासगृह निर्माण हुनसकेको छैन । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृह निर्माणको नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको मानव अधिकारकर्मी नन्द सिंहले बताउनुभयो । हिंसामा परेका पीडित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने जिल्लाका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।