• १२ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मनाङबाट ३२ किलो यार्सागुम्बा निकासी ★   चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण ★   बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना ★   सम्पदा संरक्षण, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा स्व.अम्बिका श्रेष्ठको योगदान अतुलनिय: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   १८ वर्षदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायमा कसरी जुट्यो सहमति ? ★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट

जसपा आधिकारिकता विवादः आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश



काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विषयमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।

“निर्वाचन आयोगको बैठक सङ्ख्या १२÷२०८१ गत वैशाख २४ गतेको बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकारबाही जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी यही जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवदेनमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएको आधिकारिकताकोे निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

गत वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये पाँच मात्रै सांसद छन् । उक्त विवादमा यही जेठ ८ गते दुवै पक्षको छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ ।रासस