काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सयुक्त रुपमा विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना विचार सार्वजनिक गरेपछि सर्वत्र तरंग आयो ।
प्रधानमन्त्रीको कदम बिरुद्ध सडकमा आएका दलहरुलाई त्यो विज्ञप्तिले एक किसिमको त्राण दियो भने प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो भन्ने समूहले अदालतलाई दबाब दिन खोजेको पदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै राजनीति गरेको आरोप लगाए ।
अदालतमा विचाराधीन रहको अवस्थामा नै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र मीनबहादुर रायमाझी प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार क्षेत्र बाहिरको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको बताउनु भएकाे छ ।
उहाँहरुले “नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ” भन्दै संविधानको स्मरण पनि गराउनुभयो ।
नेपालका हालसम्म २८ जनाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ जसमध्ये १५ जना सक्रिय जीवन निर्वाह गरिरहनु भएको छ। गम्भीर संवैधानिक विषय उठान भएका कारण पूर्प प्रधानन्यायाधीशहरुको धारणाा आउनु त्यति अस्वाभाविक होइन तर अन्य ११ जना श्रीमानहरु भने यो मुद्दामा मौन हुनहुन्छ ।
पूर्व प्रधाननन्याधीशहरु सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, मोहन प्रसाद शर्मा, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, गोपाल पराजुली र ओम प्रकाश मिश्रले यसबारेमा कुनै टिप्पणी गर्नुभएको छैन ।
उहाँहरुले प्रधानन्यायधीश पदबहाली गर्दा लिनुभएको शपथअनुसार पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदाका बखत आफ्नो जानकारीमा आएको कुरा व्यक्त गर्ने छैन भनी गरेको कबुललाई पालना गर्नु भएको कि कुनै राजनीतिक जोखिम लिन नचाहनुकाे ? नत्र जिम्मेवार पदमा पुगेको व्यक्तिको यस बारेमा समाजको दृष्टिकोण थाहा पाउनु उपयुक्त नै हुन्छ । भलै मैदानमा उत्रिएका ४ श्रीमानहरुको भन्दा पनि फरक दृष्टिकोण भएपनि वा त्यसलाई समर्थन जनाए पनि त्यसले यस विषयलाई थप गम्भीर बनाउन मद्दत पुग्छ ।
हुनत आँखा चिम्लेर न्यायको तराजु उचालेपछि बिगतलाई ढोका बाहिर नै छाड्नु पर्छ त्यो स्थापित मान्यता हो । तर राजनीतिले गिजोलेर बिरुप बनाएका हाम्रो संरचनमा न्यायालय पनि अछुतो छैन । पार्टीको बर्को ओडेर न्यायालयमा बिराजमान हुने परम्परालाई स्वभाविक रुपमा लिएका छौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा पनि सुरुदेखि नै न्यायपालिकामाथि आशंका उब्जियो । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा राखिएका श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीको बारेमा बेञ्चमा कुरा उठ्यो । केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता रहेका भन्दै रिट दायर गर्ने पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए ताकी उहाँहरुलाई पनि कानूनमा भन्दा बढी व्यक्तिमा विश्वास रहेको छ ।
कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान आउनुभयो उहाँको पृष्ठभूमि पनि त स्पष्ट नै छ । भनिन्छ नि काम्लोमा सातु नमुछ्नु मुछे पछि खान नहिचकिचाउनु । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेला मेरो दलको मेरो गुटको मेरो मान्छे भन्दै रमाउने अनि बेञ्चमा बसेपछि इजलास र सञ्चारमाध्यममा रोइलो गर्नु कत्तिको जायज हो ?
यो प्रकरणको निर्णयमा पनि एक पक्षले चित्त बुझाउँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भन्ने फैसला आए सेटिङ्गमा भएको काम अदालत सरकारको सामु निरीह बन्यो, अदालतको साख गुम्यो भन्ने टिप्पणी विपक्षीबाट आइहाल्ने छ भने पक्षमा रहनेहरुले न्याय मरेन, जनताको पक्षमा अदालत भन्दै आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने नै छन् । यदि प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भन्ने आदेश आए भिडबाट अदालत निर्देशित भयो । न्यायाधीशलाई धम्काउने काम भयो, संविधान प्रतिकूल फैसला भन्ने टिप्पणी आउने छन् भने उही न्याय मरेन, सर्वाेच्चले साहस देखायो भन्ने टिप्पणी आउन कुनै बेर लाग्ने छैन ।
एउटै संविधान एउटै कानून आफू अनुकूल व्याख्या र निर्णय हुँदा दूधको दूध पानीको पानी छुट्टाउने न्यायमूर्ति भन्दै बखान गर्न थाल्छौँ तर प्रतिकूल हुनेबित्तिकै गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोपसहित तीन पुस्ते उतारेर खोइरो खन्न तयार हुन्छौ ।
आखिर सही वा गलत जे भएपनि फैसला त एउटाको पक्षमा मात्र हुन्छ अर्को त विरोधी भैहाल्ने भयो । भनिन्छ नि अदालतले फैसला मात्र गर्ने होइन न्याय दिने हो तर पक्ष विपक्षमा वा तटस्थ बस्नु भएका न्यायमूर्तिहरुले हिजो पदमा रहँदा आफूले गरेका प्रत्येक निर्णयहरुमाथि छातीमा हात राखेर समीक्षा गर्दा कति पटक आफैंलाई धिक्कार्नुभयो होला वा त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्था अनुसार कानून पन्छाएर निर्णय दिनुभयो होला ? कि बाहिर बसेर गरेको टिप्पणी जस्तै हिसाबले निर्णय भयो होला ?
