२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, अभियुक्तले देश चलाउन मिल्दैन: डा. गोविन्द केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।

सशस्त्रद्वन्द्व कालका जघन्य अपराध गरेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पदमा बस्ने नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रस्थित मृगस्थलीमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामासहित ४ बुँदै माग राख्दै आमरण अनसुनमा बस्नुभएको उहाँले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहाल अभियुक्त भएकाले देश चलाउन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अभियुक्त भएर देश चलाउने कुनै अधिकार नभएको वरिष्ठ चिकित्सक केसीको भनाई थियो । उहाँले द्वन्द्वकालको मुख्य अभियुक्त हुँदाहुँदै दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि अरुले त्यसको विरोध नगरेकोमा आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अपराधीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने ? मैले भनि हाले नि–त्यस्तो हुन सक्दैन । उनले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिएर यो संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउन उसले सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । हो, निर्दोष छन् भने प्रधानमन्त्री बन, मन्त्री बन, मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर अभियुक्त भएर देश चलाउन सक्दैन, देश चलाउन पाउँदैन । त्यसमा कुनै अधिकार पनि छैन । नैतिक अधिकार पनि छैन । उसले राजीनामा दिनु र्छ । अब प्रधानमन्त्री नै जघन्य अपराधको अभियुक्त छन् भने मैले मात्रै होइन, यसमा सबैले किन बोलेनन् ? स्वास्थ्य सेवामा अहिले सरकारी अस्पतालमा पनि के छ भने महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । नि:शुल्कको त कुरै छोडिदिउँ । त्यसैकारणले गर्दाखेरी के छ भने मध्यमवर्गका नेपालीहरु उपचार महंगो भएको कारणले लाखौं नेपालीहरु गरिवीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् । र निम्न वर्गका, विपन्न वर्गको त विचारा उपचार नै हुँदैन । महंगो भएर उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ उनीहरुको । हजारौं, लाखौं दीर्घरोगी भएर बस्नु परेको छ । लाखौले अपांग भएर बस्नुपरेको छ । यो स्थिति छ । मैले भनि हाले नि अहिले नेपालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा भनेको छैन । त्यो कागजमा काँहीकाँही लेखेको मात्रै हो । तर त्यो छँदैछैन । धेरै नै उपचार सेवा महंगो छ ।’

‘यो किन भएको हो त ? भन्दा तथाकथित साम्यवादी र समाजवादी नेताहरुले, पार्टीहरुले बाहेक त देश अहिलेसम्म कसैले पनि चलाएका छैनन् । तर उनीहरुले के गरेका छन् भन्दाखेरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चरम व्यापारीकरण गरेका छन । उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको कमाएको कालो धन सेतो बनाउनका लागि यसमा लगानी गरेका छन् । त्यही भएर यो चर्को महंगो भएको छ । भोट माग्ने बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुन्छन भनेर भन्छन । भनेपछि उनीहरुले व्यापारीकरण गरेर यस्तो महंगो भएको छ । जबकि यो नि:शुल्क हुनुपर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुनुपर्ने हो । धेरै देशहरुमा यो नि:शुल्क छ । यी कम्युनिष्टहरुले, सोसलिष्टहरुले पुँजीवाद देशहरुलाई गाली गर्दछन् नि । तर पूँजीवाद देशमा नि:शुल्क छ बरु । नेतृत्व इमान्दार छन भने यसलाई निशुल्क गर्न सम्भव छ । तर विडम्बना के छ भने यिनीहरु आफूलाई उपचार गर्नुपर्‍यो भने ती गरिव जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट उपचार गर्न विदेशमा गएर उपचार महंगो उपचार गर्दछन् । तर जनतालाई नि:शुल्क उपचार छैन ।’

‘त्यसकारण नि:शुल्क उपचार हुनुपर्छ । यदि सक्दैन भन्छौं भने छोडन । अर्को आउँछ नि त । त्यसले पनि सकेन भने अर्को आउँछ । कसै न कसैले त गर्न सक्छन नि । सबै कुरामा यदि तिमी सक्दैनौ भने छोड, अर्को आउँछ । अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको यो स्थिति छ । गेटा कलेज हामीले लडेर भवन बन्यो, सबै कुरा भयो । मैले फेरि पनि गएर दुई चोटी अनसन बसिसकेँ । सम्झौता हुन्छ प्रतिष्ठानको रुपमा खोल्ने भनेर । त्यहाँका मानिसहरु विरामी परेभने कि इण्डिया, कि काठमाडौ आउनुपर्ने हुन्छ । देउवाजीसँग डेढ वर्ष अघि सम्झौता नभएको हो र । बीचमा प्रचण्डजीले विश्वविद्यालयको अवधारण ल्याए । त्यो हुनको कारण त्यसलाई अल्मल्याउन मात्रै हो के । निजी अस्पताल र माफियाहरुको स्वार्थ पूूर्तिका लागि त्यसलाई बिथोल्ने काम गरियो ।’

वरिष्ठ चिकित्सक केसीले स्वास्थ्य शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रुपमा तत्काल संचालन गर्नुपर्नेलगायतका विगतमा मेडिकल क्षेत्रको सुधारका लागि आफूसँग सरकारले गरेको सबै सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राख्नुभएको छ ।