• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत ★   नयाँ बजेट परम्परागत भन्दा नयाँ छः अध्यक्ष राई ★   बजेट सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुसँग सहमति गरेर आएको होः मन्त्री अर्याल ★   बजेटमा असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेर ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्योः ओली ★   सर्वोच्चद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी माग ★   युएईविरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा ★   सर्वोच्चले रोक्यो ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने काँग्रेसको अडान कायमै



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ ।

मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बैठकमा संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भएको र नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्या सम्बोधन नगरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भयो । हामीले संसदीय छानबिन समितिको जुन माग गरेका थियौँ । हामीले त्यही कुरा राखेका छाँै । हामीले के विश्वास लिएका छाँै भने सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा लाखौँ वचतकर्ताहरुले अर्बौं रुपैयाँ वचत गरे । त्यसको हिनामिना र अपचलन भयो । त्यसलाई छानबिन गर्न जरुरी छ । त्यसका बारेमा सरकारका स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको कुरा चारैतर्फबाट देखिएको अवस्था छ । हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौँ । राजीनामा र मुद्दा अहिले हुनुपर्छ भनेका छैनौँ । कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ । सरकार बनाउँछ भन्ने विश्वास छ । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । यो मान्य रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’

उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल