७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद्का लागि सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी छ: गृहमन्त्री लामिछाने



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकहरुको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पैसाको अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै ईच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्बाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशभरका दमकलहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी अभ्यास गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै देशैभरी विभिन्न कार्यविधि र निर्देशन अनुरुप चलिरहेका एम्बुलेन्सहरुलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरु, नागरिकको जनधन जोगाउने कुराहरु अनिवार्य दायित्वमा पर्न आउँछ । सरकार फेरबदल हुने कुरा हामीभन्दा पनि अस्थिर देशहरु छन् । राजनीतिक रुपमा एकदमै अस्थिर देशहरु पनि छन् । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो ? कहिले बन्ने हो ? भन्ने कुरा नभएका कयौँ मुलुकहरु छन् । तर आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यतिधेरै प्रभाव पारेको हुँदैन । किनकी नागरिकका आधारभुत आवश्यकताका कुराहरु, मानिसको मौलिक हक रक्षा गर्ने कुराहरु पहिलो प्राथमिकता बन्छ । त्यसकारणले संसदले, संसदीय समितिले यि नीतिहरु बनाउँदा आम नागरिकको दैनिकीलाई मध्यनजर राखेर गर्ने अभ्यास संसारभरी नै छ । अहिले हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुई अलग कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । ईच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट भन्नेकुरा व्यवस्थापन हुने कुरा हो । हाम्रा केही अवधारणाहरु छन् । हामीलाई मद्दत चाहिएको छ समितिहरुबाट ।

सातै प्रदेशमा विपद्का लागि हामीसँग एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी हुन्छ । नागरिकको ज्यान बचाउने कुरा हो । सातै प्रदेशले त्यस्तो एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा गर्नसक्यो भने । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरुको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता छुट्याउन सक्यौँ भने, नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने यि राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु हुन् । यि राजनीतिक दलभन्दा सबभन्दा माथिका कुराहरु हुन् । हामी केही प्रयास त हामी गर्दैछौँ । एकीकृत प्रयासहरु हामी गरिरहेका छौँ । दमकलहरु छन् । तिनलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने किसिमको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ । एम्बुलेन्सहरु देशैभरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढंगले विभिन्न कार्यविधिमा चलिराखेका छन् । विभिन्न निर्देशनहरुमा चलिरहेका छन् । तिनलाई एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो भने नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्छ । चारवटा रुख काट्नुपर्‍यो भने कतिधेरै जटिलताहरु छ । हामी त्यसमा संघर्ष गरिराखेका छौँ । तर जंगल नै सखाप हुनेगरी डढेलो लागेको अवस्थालाई चाहीँ रोक्न सक्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले देशभर लागिरहेको डढेलोलाई रोक्नका लागि ध्यान दिन नसकिरहेको पनि बताउनु भयो ।