काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र इन्स्पायर नेपालको आयोजनामा “नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस” कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री भगबती चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता र सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अध्यक्षतामा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकारले आ.व. २०८१/०८२ को निति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षाका समग्र विषयहरू, एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको कार्यान्वयन र विशेषत बालबालिकाका सवाल सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको सुनिश्चितताको लागि यस नीतिगत बहसको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा थप जोड दिँदै हाल २५ जिल्लामा रहेको ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रदान गरिएको बाल पोषण भत्ता ७७ जिल्लामा पु¥याउन र हाल प्रदान गरिदै आएको रु।५३२।– प्रति महिना प्रतिबालबालिकाको रकम बढाउनको लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सह–सचिव बसन्त राज गौतमले बालबालिकामा लगानी किन ? महत्व, आवश्यकता, हालको अवस्था र भावि रणनीतिका विषयमा र राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक लोकनाथ भुषालले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना र कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र ट्रेड युनियन भूमिकाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तुतीकरणहरुले बालबालिका भनेका देशका भोलिका मानव स्रोतका पुँजी हुन् उनीहरूमा लगानी बढाउनु भनेको देशले प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रूपमा रहेको हुँदा बालबालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अति आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार स्तभ भनेको बालबालिकामा लगानी गर्नु हो भन्ने विषयमा जोड दिनु भएको थियो ।
संघीय संसदका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका स्किमहरु ८७ प्रकारका रहेको र सो विषयहरु उत्पादनमा नजोडिएको र परिणाममुखी नभएका कारण बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैबालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउने विषय समिति र संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।
संघीय सासद तथा नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले बालबालिकाका क्षेत्रमा गरिएको लगानी छरिएर रहेको र यसलाई एकीकृत गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य राम कुमार फुयालले आगामी आर्थिक वर्ष वा आगामी पँचवर्षीय अन्तरिम योजना विशेष गरी हाल संघीय सरकारको जम्मा बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेकोहुँदा उक्त रकमलाई विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा केन्द्रित गरी युवापुस्तामा प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र उत्पादकत्वले स्वाधिन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भरसँग जोडेर दिगोपना र जीवन चक्रसँग जोड्न, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने तयारी भएको बताउनु भएको थियो ।
बाल अधिकारका लागि संसदीय समूहका संयोजक तथा संघीय सांसद रञ्जुकुमारी झाले विशेषगरी आवश्यकताको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने त्यसमाथि पनि बालबालिकाका निम्ति बढी प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संघीय सांसद दयाल बहादुर शाहीले नेपाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम निकै पछिल्लो पुस्ताबाट मात्र प्रदान गर्न थालिएको भए तापनि यसको प्रभावकारिता उच्च रहेको हुँदा बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा प्राथमिकताका साथ उठान गर्न जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका उप–महासचिव कुलबहादुर खड्का, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी उप–सचिव रोशनी कार्की, नागरिक समाजको तर्फबाट बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्मा, गैर सरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मी, युनिसेफका उषा मिश्र, सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपाली, वल्र्ड भिजनका श्याम अधिकारी, होम नेट तथा इन्स्पायर नेपालका ओम थपलिया लगायतका कार्यक्रममा उपस्थित सबै सरोकारवालाहरूले बालबालिका तथा राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पानमा निकै ठूलो योगदान पुर्याउने अनौपचारिक क्षेत्रमा पेशागत अभिभावकका बालबालिकाका विषयमा राज्यले यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटी दिगो विकासका निम्ति पहल गर्नुपर्ने, बाल बजेट कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अल्टिजम भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सन्दर्भ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषणमैत्री स्थानीय शासन, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान लगायतका विषयमा जोड दिँदै बालबालिकामा लगानी बढाउन, विद्यालय खाजा कार्यक्रम मा.वि. तहसम्म विस्तार गरी पोषणयुक्त खाजा वितरणको गुणस्तर बढाउनका निम्ति प्रदान गरिदै आएको रकममा वृद्धि गर्न, एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा लगानी बढाउन अनुरोध गरेका थिए ।
संघीय संसदका सभापति तथा सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष, बम बहादुर बानियाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कविराज अधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, नागरिक संघसङ्गठनका सरोकारवालाहरू, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मीहरु लगायत १०० जनाभन्दा बढीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत युनिसेफ नेपालको सहयोग, सेभ द चिल्ड्रेनको बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा परियोजना र उइ सोसल मुभमेन्ट (We Social Movement) को नेपाल सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित काम परियोजनाको सहयोगमा आयोजिन कार्यक्रममा सञ्जालका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले स्वागत तथा कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र चौलागाईले सञ्चालन तथा अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबै अतिथिज्यूहरुले उठान गर्नुभएको विषयलाई एकीकृत रूपमा संङ्ग्रहीत गरी सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।
