२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति बन्द निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै मन्त्रालयले महिलामैत्री बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले व्यापार व्यवसायमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको हिमालयन हाईड्रो एक्स्पोमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री चौधरीले व्यापार व्यवसायमा महिलाहरुको संख्या न्युन रहेकाले उनीहरुको संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुलाई हतोत्साही नहुने गरी अघि बढाउन आफनो मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले महिलामैंत्री बजेट बनाउनका लागि आफूले अन्तर मन्त्रालयहरुबीच छलफल गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले महिलामैंत्री बजेटको व्यवस्था गर्न अन्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो बिजनेस सेक्टरमा महिलाहरु लाग्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति एकदमै न्युन छ । यसलाई बढाउनका लागि राज्यले पनि हौसला दिने कुरामा अन्तर मन्त्रालयबीच महिलामैत्री बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भईरहेको छ । महिला मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटका करिव ४२ प्रतिशत बजेट महिलाहरुलाई फोकस गरेर ल्याउने गरेको छ । अरु मन्त्रालयहरुले यस खालको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल गराएको छ । महिलाहरुलाई व्यापारिक क्षेत्रमा आउनका लागि हतोत्साही हुन नदिने कुरामा महिला मन्त्रालय लाग्नेछ ।’

मन्त्री चौधरीले महिलाहरुलाई व्यापार व्यवसायमा आउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि ऐन, कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।