• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय ★   वडाध्यक्षलाई विद्यार्थीको प्रश्न: ‘खेल्ने सामग्री कसले दिन्छ ?’ ★   सुर्खेत बस दुर्घटना: दुईजनाको मृत्यु, २१ घाइते ★   सभामुखलाई धनराजको पत्र: रातो पासपोर्ट उत्खनन गर्ने गृहमन्त्रीमाथि कारबाही होस् ★   काँग्रेसलाई अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा नाराबाजी गर्नु अर्थपूर्ण हो ? ★   काँग्रेसले समिति माग गरेको होइन, सरकार माग गरेको हो: प्रमुख सचेतक बर्तौला ★   टी–२० विश्वकपका लागि अष्ट्रेलियाको टोलीमा आउन सक्नेछन् फ्रेजर म्याकगर्क ★   यामी–आदित्यलाई पुत्रलाभ, के राखे छोराको नाम ? ★   प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसको जवाफ: तपाईंलाई जंगलबाट राजनीतिमा काँग्रेसले ल्याएको हो ★   रविलाई काँग्रेसको चेतावनी: काँग्रेसमाथिका लाञ्छना प्रमाणित गर्न नसके परिणाम राम्रो हुँदैन

सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत



काठमाडौँ : आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न १२ वटा कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ० दशमलव २ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिने महासङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

यसअघि महासङ्घले निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनअगावै सो सम्मेलनमार्फत नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहयोगीसिद्ध हुने गरी विद्यमान नियम तथा कानुनमा संशोधन तथा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाएको थियो ।

सोही आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, हदबन्दीलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यही वैशाख १६ र १७ गते हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी महासङ्घको पहलमा नियमावली बनाई स्टार्ट अपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकामा महासङ्घले खुसी व्यक्त गरेको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासङ्घले नै नियमावलीमार्फत परिभाषा खोजे पनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझावअनुरुप ऐन नियममा संशोधन भएको हो । सो कार्यदलमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । अध्यादेशबाट पारित यी नियम तथा कानुनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।