८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल ‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अडानी समूहलाई धक्का’ धान फल्ने खेतमा लगाएको सुन्तलाबाट दश लाख आम्दानी विश्वकपमा छनोट भएका महिला क्रिकेट खेलाडी सम्मानित एनपिएलको चर्चासँगै भव्य बन्दै कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’ अध्यक्ष लिङदेन र राजदूत सङबीच भेटवार्ता चिकित्सकहरुमाथि हुने दुर्व्यवहार सैह्य हुँदैनः मुख्यमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीयता, समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने प्रयास भयाे:प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

विराटनगर(मोरङ) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पूर्वलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रदेश केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आर्थिक समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी बजेट ल्याउने बताउनुभयो ।

सरकारले जनताका पक्षमा महत्त्वपूर्ण पहल लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट उत्पादनमुखी एवं रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यबाट जनतामा आशा जागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासन र सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा सरकारले गरेका सकारात्मक काम जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आगामी दिनमा माओवादी आन्दोलनका सहभागीहरू एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “माओवादी आन्दोलनका सहभागीहरू सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ । समाजवादी मोर्चामा सहभागी साथीहरू चाँडै एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बाँकी साथीहरू पनि एकताको विकल्प छैन भन्नेमा पुग्नु भएको छ । हामी सबै एक ठाउँमा हुन्छौँ, हुनेछौँ ।”

माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता, समावेशिता एवं धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धीलाई उल्ट्याउने प्रयास भइरहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामति ऐन पारित गर्ने चरणमा रहेको र सङ्घीय प्रहरी ऐन बनेको एवं प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।