३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः मंसिर १७ मा जाने, १८ मा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता, २० मा फर्किने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सभामुख छाड्न माओवादीको दबाबपछि एमालेमा अन्योल



अ+ अ-

काठमाडौं । कर्णाल प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा नमिल्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार नै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बिहीबार नै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्तीका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन् । तर शर्माले राजीनामा दिएको पाँच दिन हुँदा पनि एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्दा प्रदेशमा माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको छ । संघीय सत्ता गठबन्धनको निर्देशनअनुसार शर्माले राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । तर माओवादीले प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने रुची नै देखिएको छैन । विगतमा एमाले नेता कँडेलले सधैं अप्ठ्यारो मात्र परेको गुनासो माओवादीका नेताहरुको छ ।

यद्यपी अहिले पनि दुई दलका नेताहरुबीच छलफल भने भइरहेको छ । माओवादीले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई दिएको छ । एमालेसँगको छलफलमा शर्माले सरकार गठन गर्दा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर एमालेले मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि मात्र भागबन्डा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सभामुख र बजेट धेरै हुने चार वटा मन्त्रालय मागेको छ । सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो नलगाएसम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने अडान शर्माले राखेका छन् । आफ्ना मागबारे एमालेले सहमति जनाए तत्कालै मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिने माओवादीका एक नेताले बताए ।

त्यसो त २०७९ सालमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व पाँचै वर्ष माओवादीले लिने सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच केन्द्रमा सहमति भएको थियो । तर त्यो बेला नेता कँडेलले कर्णालीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने र सभामुख सहित तीन वटा रोजेका मन्त्रालय एमालेले पाउनुपर्ने अडान राखेपछि त्यसै अनुसार सहमति भएको थियो । एमालेले त्यसबेला राखेको जस्तै सर्त अहिले माओवादी केन्द्रले राखेको हो ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा माओवादीले सभामुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान माओवादीको छ । अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरुङ छिन् । एमाले माओवादीलाई रोजेको मन्त्रालय दिन तयार भए पनि सभामुख भने छोड्न तयार छैन ।

एमाले नेता कँडेलकी विश्वास पात्र गुरुङ सभामुखमा रहँदा एमाले–माओवादीबीच शक्ति सन्तुलन पनि नमिल्ने माओवादीको तर्क छ । तर एमाले भने सरकार फेरबदल भए पनि सभामुख पदका विषयमा बार्गेनिङ गर्नु बेठीक भएको बताएका छन् ।