काठमाडौं । कर्णाल प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा नमिल्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार नै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बिहीबार नै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्तीका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन् । तर शर्माले राजीनामा दिएको पाँच दिन हुँदा पनि एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न सकिरहेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्दा प्रदेशमा माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको छ । संघीय सत्ता गठबन्धनको निर्देशनअनुसार शर्माले राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । तर माओवादीले प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने रुची नै देखिएको छैन । विगतमा एमाले नेता कँडेलले सधैं अप्ठ्यारो मात्र परेको गुनासो माओवादीका नेताहरुको छ ।
यद्यपी अहिले पनि दुई दलका नेताहरुबीच छलफल भने भइरहेको छ । माओवादीले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई दिएको छ । एमालेसँगको छलफलमा शर्माले सरकार गठन गर्दा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर एमालेले मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि मात्र भागबन्डा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सभामुख र बजेट धेरै हुने चार वटा मन्त्रालय मागेको छ । सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो नलगाएसम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने अडान शर्माले राखेका छन् । आफ्ना मागबारे एमालेले सहमति जनाए तत्कालै मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिने माओवादीका एक नेताले बताए ।
त्यसो त २०७९ सालमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व पाँचै वर्ष माओवादीले लिने सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच केन्द्रमा सहमति भएको थियो । तर त्यो बेला नेता कँडेलले कर्णालीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने र सभामुख सहित तीन वटा रोजेका मन्त्रालय एमालेले पाउनुपर्ने अडान राखेपछि त्यसै अनुसार सहमति भएको थियो । एमालेले त्यसबेला राखेको जस्तै सर्त अहिले माओवादी केन्द्रले राखेको हो ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा माओवादीले सभामुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान माओवादीको छ । अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरुङ छिन् । एमाले माओवादीलाई रोजेको मन्त्रालय दिन तयार भए पनि सभामुख भने छोड्न तयार छैन ।
एमाले नेता कँडेलकी विश्वास पात्र गुरुङ सभामुखमा रहँदा एमाले–माओवादीबीच शक्ति सन्तुलन पनि नमिल्ने माओवादीको तर्क छ । तर एमाले भने सरकार फेरबदल भए पनि सभामुख पदका विषयमा बार्गेनिङ गर्नु बेठीक भएको बताएका छन् ।
