वर्तमान नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । यस्को नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक आयोगको रुपमा अख्तियारको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । धेरै किसिमका सीमाहरुका वावजूद नवनियुक्त पदाधिकारीहरुले देहायका विषयमा ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
१) आयोगमा योग्य र इमानदार कर्मचारीको राम्रो टिम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
२) सरकारले संसदमा पेश गरेका दुई विधेयक ९अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधनका लागि पेश गरेका विधेयक फिर्ता ल्याएर व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि पुन पेश गर्न प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ । यी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरु यथावत पारित भएमा आयोगलाई त्यसपछि काम गर्न थप समस्या पर्नेछ ।
३) विद्यमान कानुनको दायराभित्रै रहेर पनि ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारका केशहरुमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ र अव शुरु गर्नु पर्छ जुन विगत १०/१२ वर्षदेखि रोकिएका छन् ।
४) मन्त्रिपरिषद ९म प ० का नीतिगत निर्णयको परिभाषा नभएको जनाउँदै आयोगले म प का सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनी विगतदेखि पन्छाउँदै आएकोछ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्न गएकोछ । म प का निर्णयमध्ये करिब ५ प्रतिशत निर्णय मात्र नीतिगत हुने र अन्य निर्णय साधारण हुने हुँदा म प बाट भएका त्यस्ता निर्णयउपर समेत आयोगले अनुसन्धान शुरु गर्नु अत्यावश्यक भएकोछ ।
५) सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानविन गर्न गठन भएको आयोग ९भट्टराई आयोग० ले दिएका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएका विषयमा तत्काल अनुसन्धान शुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
६) ठूला आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारहरुको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि चमेलिया जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बागमती सभ्यता अन्तर्गतका आयोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजना आदि ।
७) विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुमा गुणस्तरमा ज्यादै ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । आयोगले गुणस्तर मापनको विषयलाई विशेष जोड नदिने हो भने यी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाउने छ ।
८) विगतदेखि नै चर्चामा रहेका तर आयोगले पूरा गर्न बाँकी रहेका ठूला भ्रष्टाचारका केशहरुमा शीघ्र निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।
९) हुन त सरकारले गर्नु पर्ने हो, तर सरकारले हालसम्म नगरेको एक महत्वपूर्ण कार्यमा पनि आयोगले अग्रसरता लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यो हो भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुसारका नीति, कानुन र संरचनागत विषयमा अध्ययन गरी निजीक्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समन्वयात्मक प्रभावकारिता ल्याउने विषय ।
