२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति बन्द निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षामन्त्रीमाथि काँग्रेस सांसदको आरोप: प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको नाममा आसेपासेलाई जागिर खुवाउने प्रपञ्च रचियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको नाममा आसेपासेलाई जागिर खुवाउने प्रपञ्चअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्नुभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले शिक्षामन्त्री अमुक विद्यालयको प्रचारमा सिमित भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्नु भनेको सरकारी कर्मचारीमाथिको अविश्वास भएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले नि:शुल्क शिक्षाको अधिकारको कुरा कागजमा मात्रै सिमित भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नि:शुल्क शिक्षाको अधिकारको कुरा कागजमा मात्रै सिमित भएको अवस्था छ । अनेक स्टन्ट गर्ने शिक्षामन्त्री कुनै अमुक विद्यालयको मात्रै प्रचार गरिरहनुभएको छ । उहाँले अभिभावकको दु:ख देख्नुहुन्न । विद्यालयमा भर्ना भएको नाममा लुट देख्नुहुन्न, विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पहुँचवालाका कारण वास्तविक लक्षित वर्ग वञ्चित भएको देख्नुहुन्न । अरु कसरी चोर बाटोबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ भन्नेमात्र ध्यान उहाँमा रहेको छ । त्यसैले उहाँले हालै प्रशिक्षार्थी कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्नुभएको थियो । यो प्रशिक्षार्थीको नाममा आफ्नो आसेपासेलाई जागिर खुवाउने प्रपञ्च मात्रै हो । यो सरकारी कर्मचारीमाथिको अविश्वास हो । यो कार्यविधि खारेज होस् ।’

सांसद बस्नेतले सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक आफैँ न्यायाधीश बन्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।