काठमाडौँ । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसद विकास कोष रोक्न फैसलामा पुनर्विचार गर्न सर्वाेच्च अदालतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भईरहेका बेला उहाँले सो कोष कार्यान्वयन नगर्न गरिएको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । जनताले आफना निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई चिन्ने भएकाले पनि सो कोष न्यायालयले रोक्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले सो कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानार्कषण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यवस्थापिकाको काममाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक यादवले भन्नुभयो, ‘व्यवस्थापिको कामप्रति न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने होइन । किनकी बजेट बाँडफाँडको काम सिंगो संसदको हुन्छ । न्यायपालिकाको हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय । संसदको यो कार्यक्रम संचालन गर्ने होइन । यो कार्यक्रम कार्यपालिकाले गर्ने हो । यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संसदले योजना छनौट गरिदिने मात्रै हो । यो छनौट योजना कार्यपालिकाले आफ्नो इन्जिनियर खटाउँछ, ओभरसियर खटाउँछ । र कार्यान्वयनमा जान्छ । संसदले गर्दैन । सांसदले बजेटमा रहेको यो यो कार्यक्रम गर्नुस भनेर देखाउने काम मात्रै हो । स्कुल बनाई दिनु, धर्मशाला बनाईदिनु, सडक बनाई दिनु । यो मात्रै काम संसदले गर्छ । तर यसको कार्यान्वयनको काम कार्यपालिकाले गर्छ ।’

‘तर सर्वोच्चको बुझाईमा के भयो भने यो त सांसद विकास कोष हो । यो त सांसदहरुको व्यक्तिगत खातामा जाने हो । यसबाट सांसदले कार्यकर्ता पाल्छ, पेट्रोल खर्च चलाउँछ भन्ने गलत बुझाई पर्‍यो । त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सम्मानीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण न्यायमूर्तिजीहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जुन सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । यसमा पुनर्विचार गरेर यो कार्यक्रम फुकुवा गर्नु पर्‍यो । किनकी जनताको विकासको कार्यक्रम रोकिएको छ । जनताले आफ्नो सांसदलाई चिन्छ, खोज्छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा खोज्छ खै मेरो सडक बनाईदिनु भयो माननीयजी भनेर ? मेरो स्कुल बनाइदिनु भयो माननीय जी । जनताले खोज्ने हामीलाई हो, न्यायमूर्तिलाई होइन । त्यसकारण सम्मानित सभामुखमार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक यादवले जनताले न्यायमूर्तिलाई नभई सांसदलाई खोज्ने भएकाले सांसदको अधिकार कटौति गर्ने गरी फैसला गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।