६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई गृहजिल्ला फर्किन सरकारको आग्रह राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक छ : संयोजक दाहाल दाङमा एक वर्षमा सडक दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समितिमा रहेका विधेयकहरु निश्चित समयमा संसदमा आउनैपर्ने व्यवस्था गरौँ: सांसद दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले संसदीय समितिहरुमा अड्किएका विधेयकहरु निश्चित समयमा प्रतिनिधि सभामा आउनैपर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले विभिन्न संसदीय समितिहरुमा विधेयकहरु अड्किएको बताउनुभएको हो । उहाँले कुन समस्याका कारण समितिमा विधेयकहरु अड्किएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा समिति सभापतिहरुसँग सभामुखले बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिहरुमा अड्किएका विधेयकहरु निश्चित समयमा प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्ने कार्यतालिका बनाएर अगाडी बढ्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि चुकिरहेको भन्दै विगतको जस्तैगरी सरकार र संसद सञ्चालन गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मेरो सभामुखलाई विनम्र अनुरोध छ, समिति सभापतिज्युहरुसँग सभामुखज्युले बैठक बोलाउनुपर्‍यो । कुन समितिमा किन त्यो विधेयक अड्किएको छ, त्यो विधेयक किन फेरि सदनमा फर्किएर आउँदैन ? समस्या के–के हुन् ? समस्या समाधान हामीले नै गर्ने हो । कुनैपनि हालतमा ति विधेयकहरु निश्चित समय कार्यतालिका बनाएर तिनीहरु संसदीय समितिबाट सदनमा आउने बाटो खोल्ने पहलका निम्ति म सभामुखज्युलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

‘त्यसैगरी सदनमा प्रश्तुत भएका विधेयकहरुमा हामीले सार्थक बहस गर्नुपर्ने छ, परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्नेछ । संविधान निर्माण भएको ८ वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नेकुरा, संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी चुकेका छौँ । विगतको सदन, विगतको सरकार जसरी सञ्चालन भएको थियो । विगतका सत्ताको संरचना जसरी सञ्चालन भइरहेका थिए त्यसैगरी सदन सञ्चालन गर्‍यौँ । त्यसैगरी सरकार सञ्चालन गर्‍यौँ । त्यसैगरी सत्ता अन्तर्गतका संरचनाहरुको सञ्चालन गर्‍यौँ भने हाम्रा समस्याहरुको समाधान हुँदैन ।’

उहाँले रणनीतिक सडकहरु र वैकल्पिक लोकमार्गहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका भन्दै ति आयोजनाहरुलाई यसै आर्थिक वर्षमा सुुचारु गर्नेगरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।