काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गर्न सर्वदलिय सहमती गर्न प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद वाग्लेले सहकारी प्रकरणको सम्बन्धमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर बोल्न नदिएर निषेध गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यस प्रकारको असहिष्णुता र अनुदारवाद कहाँबाट आयो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले उहाँले आरोप लाग्नासाथ मन्त्रीबाट मात्रै होइन सांसदबाट पनि राजीनामा गर्नेगरी सर्वदलिय सहमती गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले आरोप लाग्नासाथ र जाहेरी पर्नासाथ राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न अन्य दल तयार भए रास्वपा पनि तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले पनि प्रश्न गरेका हौँ । शालिन प्रतिरोध, शालिन प्रतिवाद, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी धर्म नै हो । त्यसलाई हामीले उन्नत किसिमले प्रयोग गरेकै हौँ । सम्पूर्ण प्रतिपक्षीहरुले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दाखेरी हामी संयमित भएका थियौँ । हामी रोकिएका थियौँ । हामीले भन्यौँ अर्थमन्त्रीको पहिला कुरा सुन्नुपर्छ । उहाँलाई स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्छ । अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश द्वारा बजेट निर्माण गरियो भन्दाखेरी अर्थमन्त्रीको राजीनामा हामीले मागेका थिएनौँ भौतिक मन्त्रीमाथि पनि लगभग सबै प्रतिपक्षी दलहरुले राजीनामा माग्दाखेरी हामीले भन्यौँ पहिले उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ । आज गृहमन्त्रीले तपाईहरुले यति धेरै आक्षेप लगाउनु भएको छ यही हल भित्र । म रोष्टममा उभिएर जवाफ दिन चाहान्छु भन्दाखेरी उहाँलाई निषेध, यो हदसम्मको असहिष्णुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ? यो कस्तो संस्कृति हामी बसाउन खोज्दैछौँ यो असाध्यै चिन्ताजनक छ ।’
‘संसदीय छानवीन समिति बनाउन आपत्ति होइन । कस्तो नजिर स्थापित गर्न गइरहेका छौँ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वदलिय सहमती गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबले राजीनामा गरौँ । मन्त्रीले मात्र होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ । र आरोप लाग्यो, जाहेरी पर्यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न तयार हो ? सर्वदलिय सहमती गरौँ यो हो भने पहिलो हस्ताक्षर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ । बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने । राज्यका निकायहरुमा अविश्वास गरिने । कुरालाई संसदभित्रै प्रवेश गरायौँ भने त सुनदेखि वाइडबडीसम्म । टिकापुरदेखि बालमन्दिरसम्म । शरणार्थीदेखि टेरामक्ससम्म । मनी लण्डरिङदेखि कर छलीसम्म । झण्डा हल्लाउँदै अख्तियार धाएको कुरादेखि लिएर भ्रष्टाचारमा प्रमाणित नेतालाई सरकारी खर्चमा शालिक बनाइएका कुरासम्म पनि त प्रवेश हुन्छ होला नि त ।’
उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिएर उहाँको कुरा सुन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीको जवाफले चित्त नबुझे संसदको सम्बन्धित समितिमा अथवा संसदीय छानविन समितिमा जान सकिने बताउनु भयो ।
