काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले न्यायाधीशहरुको आचरण छानवीन गर्न संसदीय छानवीन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले न्यायपालिकाले पहुँचको आधारमा निर्णय गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रिया कानूनसम्मत र संविधानसम्मत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यक्तिको प्रभावको आधारमा मुद्दा फैसला हुने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मोबाइल रेकर्ड हेरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीशरुको आचरणको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कयौँ मुद्दाहरुलाई वर्षौंदेखि पेशी नदिने तर कुनैलाई जबर्जस्ती छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायपालिकाको नियुक्तिप्रक्रियादेखि लिएर न्यायप्रणालीपनि पहुँच अनुसार फरक छ । यसले जनताको विश्वास कहाँ लग्छ ? जसरी सरकारले पहुँचको आधारमा विभिन्न निर्णय गर्छ । त्यसरी न्यायपालिकाले गर्न थाल्यो भने त्यो न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्नु आफैँमा एउटा दु:खद् कुरा हो । न्याय परिषद्को सदस्य कानूमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु कि न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत, संविधानसम्मत हुनुपर्छ । व्यक्ति हेरेर व्यक्तिको प्रभावमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको मोबाइल रेकर्ड मनिटर हुनुपर्छ । कुन नेताको पहुँचको आधारमा, कस्को पहुँचको आधारमा निर्णय प्रभावित हुने गर्छ ? न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबण्डाको आधारमा भइरहेको छ । भागबण्डाको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया दु:खद् कुरा हो । यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्‍याउँदैन । देशको न्याय प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछन् । म माग गर्न चाहन्छु, न्यायपालिकाबाट निर्णय भइरहेको के आधारमा भइरहेको छ, न्यायाधीशहरुको आचरणको बारेमा एउटा संसदीय छानविन समिति गठन होस् । संसदीय छानविन समितिले पनि हेर्न पाओस् कि कुन न्याय प्रणाली कसरी भइरहेको छ ?’

उहाँले न्यायपरिषद्मा धेरै उजुरी पर्ने गरेको भएपनि छानविन नहुने गरेको भन्दै यसतर्फ कानूनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।