काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे स्वीजरल्यान्ड भ्रमणमा गएपछि १० दिन स्थगित गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहज सञ्चालन गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अझै अन्योल छ ।
सभामुख घिमिरे र प्रमुख दलका सचेतकहरुबीच हिजो भएको छलफलमा अब चार दिन लगातार प्रतिनिधि सभा बैठक राख्ने सहमति भएको छ । यो बैठकले प्रतिनिधिसभाको चैत २९ गतेसम्मको क्यालेन्डर बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय निजामती लगायतका विधेयक अघि बढाइने भनिएको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने संघीय निजामती, राजनीतिक दलसम्बन्धी, शिक्षा, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी, संघीय प्रहरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर चैत २ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोजेपछि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गर्यो । विधेयक अघि बढ्न सकेन । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गरेको थियो ।
त्यसयता ८ गतेसम्म बसेका बैठकहरु पनि कांग्रेसले यही माग दोहोर्याइ रह्यो । तर सत्ता गठबन्धन दलहरुले कांग्रेसको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणबारे गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिन खोजे पनि कांग्रेसले दिएको छैन । चैत ८ गतेदेखि सभामुख बाहिर गएपछि बैठक नै बसेको छैन ।
तर आजको बैठक चल्ने नचल्ने अन्योल छ । कांग्रेस सहकारीको अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि हटेको छैन । चैत ७ गते नै कांग्रेसले आफ्नो मागमा सरकारी पक्ष सहमत नभए सत्ता पक्षले सदन नचाहिने रहेर भनेर बुझ्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो पाराले सदन चल्न नदिने संकेत दिएको थियो ।
विपक्षी कांग्रेसको मागका विषयमा पछिल्ला १० दिन यता दलहरुबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन । सभामुखले हिजो प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकहरुसँग गरेको छलफलमा पनि यसबारे सहमति जुटेको छैन ।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफूले उठाएको विषय सही हो कि होइन भनेर कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन । सरकारलाई ३० दिनभित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य निर्धारण गरेर सरकारलाई असहज बनाउन यो मुद्दा उठाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएको नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री अस्वीकार गरेर छानबिन समितिको कुरा गर्नु राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा जवाफ दिने बताए । कांग्रेसले चाहेका बेला जुनसुकै बेला जवाफ दिने उनको भनाइ थियो ।
सत्ता गठबन्धन दलले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको कुरा सुन्नै तयार छैन । किनकी संसदको अघिल्लो बैठकमा नै कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिसकेको छ । समिति गठन नभए सदन चल्न नसक्ने संकेत उसले दिइसकेको छ । तर पनि आज बिहान बस्ने बैठकले यस बारेमा निर्णय लिने छ ।
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दै छ । आज बस्ने बैठकमा पार्टी नेताहरुबीच छलफल हुने र त्यही बैठकले संसद्को रणनीति चय गर्ने सचेतक सुशीला थिङले जानकारी दिएकी छन् ।
यद्यपि सभामुखले बोलाएको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल पेश नगर्ने सहमति भएको छ । यो विधेयक गृहमन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ । अब २७ गते मात्र यो विधेयक अघि बढ्न सक्छ । विधेयक अघि नबनाउन सरकार तयार भएमा कांग्रेस लचक पनि बन्न सक्छ ।
