• २६ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed May 8 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   यी चीजहरू उपहारको रूपमा दिनाले सम्बन्धमा खटपट आउँछ ★   साना तथा घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिन जरुरी राष्ट्रपति पौडेल ★   के हो ‘स्लीप डिभोर्स’, सम्बन्धमा राम्रो कि नराम्रो ? ★   वनमा डढेलो, बस्तीमा छिरे वन्यजन्तु ★   चालक दलका सदस्य एकाएक विरामी, एयर इन्डियाका ७० उडान रद्द ★   सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास ★   जसपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री यादबको गुनासो: सरकारले नै पार्टी फुटायो ★   बुबाको मार्गदर्शन अनुसार अघि बढ्छु: सांसद नेम्वाङ ★   नटआउट थिए, खुट्टाले दुई पटक बाउन्ड्री छोयो… सामसनको विकेटमा सिद्धुको बयान ★   अर्गानिक तरकारी खेतीमा रमाउँदै थारु महिला

उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन



काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटनाबारे छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले आज गरेको निर्णयअनुसार उत्तरपुस्तिका हराएकोबारे विस्तृत छानबिन गरी ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त समिति गठन भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०८० वैशाखमा लिएको स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य विषय ( कोड न. ४२२ ) र शिक्षाशास्त्र सङ्काय तर्फको शिक्षाको आधार विषय (कोड न. ४१२ ) को उत्तरपुस्तिका हराएपछि विश्वविद्यालयले यही चैत २१ गते यी दुई विषयका परीक्षा सञ्चालन हुने गरी सूचना प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिइसकेको छ ।

“उत्तरपुस्तिका हराएको सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित समाचार तथा सम्पादकीय र जनमानसमा उत्पन्न चासो र चिन्ताप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त उत्तरपुस्तिका हराएको घटना के कसरी भएको हो भन्ने विस्तृत छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०८० चैत १५ गतेको निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने बेहोरा अनुरोध छ ।”रासस