२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट ललितपुरमा शुरु भएको महिला न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र नभइ मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण भएको बतउनु भयो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका लगायत न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यको विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले समेत यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताको बारेमा उजागर गरेको पाइन्छ । साथै यो विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।

न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र होइन, यो मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता हो भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्दछ । जसबाट आम नागरिकले न्यायिक कामकारबाहीमा समानताको अनुभुति गर्न सक्दछन् । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण हो । यसबाट न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून व्यवसायमा महिला कानून व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो । कानून विषयको अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या पछिल्लो समयमा उत्साहवद्र्धक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैको प्रयास र प्रतिवद्धताबाट नै न्यायपालिका अहिले स्वभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनु नागरिकको चाहना रहेको बताउनु भयो ।