२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट ललितपुरमा शुरु भएको महिला न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र नभइ मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण भएको बतउनु भयो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका लगायत न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यको विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले समेत यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताको बारेमा उजागर गरेको पाइन्छ । साथै यो विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।

न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र होइन, यो मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता हो भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्दछ । जसबाट आम नागरिकले न्यायिक कामकारबाहीमा समानताको अनुभुति गर्न सक्दछन् । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण हो । यसबाट न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून व्यवसायमा महिला कानून व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो । कानून विषयको अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या पछिल्लो समयमा उत्साहवद्र्धक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैको प्रयास र प्रतिवद्धताबाट नै न्यायपालिका अहिले स्वभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनु नागरिकको चाहना रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै