१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले राजश्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्सार नाकामा समस्याहरु रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार बिन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य भएपनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा रहेकाले करिव १७ सय किलोमिटर खुला बोर्डर रहेको बताउनु भयो । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको धारण राख्नुभयो । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौं । करिव १७ सय किलोमिटर खुला बाडेर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् । भन्सारका समस्या मान्छेको नियत भन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ । सबै नियमत मात्रै पनि छैन । नेपालका कृषिजन्य लगायत उत्पादनहरु किन प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैनन् भन्दा छिमेकी देशले असाध्यै कृषिलाई संरक्षण गरेको छ । हामीले त्यो लेभलको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । खुला बजार छ । सरकारको संरक्षण कम पुगिरहेको छ । कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखि गर्दै पनि आएको छ ।’

‘त्यसैको आधारमा हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नै हो । मुख्य उत्पादनहरुमा सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । यी सबै कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी बजेटमा समावेश हुन्छ । भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यहाँहरुले अर्को महिनादेखि नै भन्सार बिन्दुमा नै आँकडामा सुधार गरेको देख्नुहुनेछ । आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने छौं । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य छ । तर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ । यसलाई दोब्बर गर्नेगरी लाग्न निर्देशन दिएको छु । कहाँ समस्या छन् । यसमा पनि अहिलेको भन्दा सुधार गर्छौं ।’

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको संरक्षण कम भएपनि कृषिलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतले झैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताउनु भयो । हेरक वर्ष ६० अर्ब बराबरको मल किसानलाई अनुदान दिनुलाई सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो ।