२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
जनआस्था सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ एमाले र नेकपाद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका मसालसँग सत्ता सहकार्य थुनुवा–कैदीको मानव अधिकार अवस्थाबारे उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने कोशी प्रदेश सरकारबाट पाँच मन्त्रीले दिए राजीनामा नयाँ ठेक्काबाट घुमाउने पुल निर्माण हुन्छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा न्यूरोविकाससम्बन्धी अवस्था र बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाबारे छलफल शासनसँग प्रश्न गर्ने नागरिकको सामर्थले नै लोकतन्त्रलाई प्राण दिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सरकारले युवाको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै काम गरिरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा गत आवमा ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट, सेवा सन्तुष्टि मापनका लागि क्युआर कोड… सेती पुल निर्माणले गति लियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सांसदहरुले दिएका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० मा समावेश भएका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको जवाफपछि यस्तो निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सदस्यहरुले छलफलमा उठाएका विषयहरु र सो सम्बन्धमा न्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्य सदस्यहरु, प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरुले छलफलमा उठाएका विषयहरु र सो सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएका विचार समेतका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० मा समावेश भएका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु ।’

बुधवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल भएको हो ।