१९ पुष २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी आपूर्ती बन्द नहुने: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता चिसो मौसममा आज अकस्मात किन तात्यो राजनीति ? ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा फोनपे क्यूआरमा आवद्ध मर्चेन्टलाई विषेश उपहार योजना माओवादी बैठकमा केन्द्रीय समितिको ‘एजेण्डा’बारे छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सव, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न अध्यक्ष ढकालको जोड ‘जुझारु’ नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी जेल परे पनि अवज्ञाकारी विधेयक, कानून निर्माण सहजिकरण कार्यदल बैठकः विचाराधिन विधेयक सम्बन्धमा दुई दलले फोकल पर्सन तोक्ने प्रतिभाशाली बालकमाथि पारिवारिक बेमेल र सामाजिक सञ्जालको भाइरल प्रवृत्तिले असर पुर्यायोः प्रधानमन्त्री पिलीमा ‘युद्ध सङ्ग्रहालय’ निर्माण गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सांसदहरुले दिएका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० मा समावेश भएका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको जवाफपछि यस्तो निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सदस्यहरुले छलफलमा उठाएका विषयहरु र सो सम्बन्धमा न्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्य सदस्यहरु, प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरुले छलफलमा उठाएका विषयहरु र सो सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएका विचार समेतका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० मा समावेश भएका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु ।’

बुधवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल भएको हो ।