काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरु नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टीका शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा मंगलवार न्युनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।
दलहरुको साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने उल्लेख गरिएको छ । दलहरुको साझा संकल्प प्रश्तुत गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्युनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने बिभिन्न कानूनहरु संशोधन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले राजश्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने बताउनु भयो । साझा संकल्पमा विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने कुरा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष पौडेलले सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि दलहरुको साझा संकल्प रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गरिने पनि भएको छ ।
त्यस्तै ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो । न्सी नेपाल
