२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
एमाले र नेकपाद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका मसालसँग सत्ता सहकार्य थुनुवा–कैदीको मानव अधिकार अवस्थाबारे उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने कोशी प्रदेश सरकारबाट पाँच मन्त्रीले दिए राजीनामा नयाँ ठेक्काबाट घुमाउने पुल निर्माण हुन्छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा न्यूरोविकाससम्बन्धी अवस्था र बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाबारे छलफल शासनसँग प्रश्न गर्ने नागरिकको सामर्थले नै लोकतन्त्रलाई प्राण दिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सरकारले युवाको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै काम गरिरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा गत आवमा ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट, सेवा सन्तुष्टि मापनका लागि क्युआर कोड… सेती पुल निर्माणले गति लियो ‘प्रोबोनो’ कानूनी सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कानून व्यवासीको रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौँः मन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण शीघ्र सम्पन्न हुन्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।

काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।

“त्यस क्षेत्रमा २०३२/३३ सालतिर नापी हुँदा ‘फिल्डबुक’मा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भइसक्दा पनि सिमाना विवादलगायत कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको रहेछ ।”

उहाँले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा संरचना निर्माणका लागि विश्विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताउनुभयो ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।