काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै सहकारीको वर्गिकरण र सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले ऋणीहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने, ऋण फर्काउनैपर्ने बाध्यकारी प्रवन्ध र आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरेमा समस्या समाधान हुने बताउनु भयो । उहाँले कानूनको संशोधन गर्न पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले समयानुकुल कानूनको प्रवन्ध गर्न नसक्दा र नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनाउँदा अहिले सहकारीमा समस्या देखापरेका बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यले समयानुकुल कानुनको प्रवन्ध गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा, नियामक निकायमा सहकारी आन्दोलन नबुझेका र बुझ्न नचाहाने पदाधिकारीहरु राज्यले पठाइदिँदा, विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ । हुनेखानेहरुले र गैरजिम्मेवार नियामक निकायहरुले मिलेरै सहकारी, सहअस्तित्व र जिवनको गर्जो टार्ने व्यवसायिकतालाई हुनेखाने मालिकहरुले नक्कल गरे । र कारोबार, व्यापार, पुँजी लुकाउने र कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दा गरे ।’
‘त्यसैले सहकारी आन्दोलन आज समस्यामा छ । सामाजिक सहकारीमा समस्या कमै छ । तर धन्दाका लागि खोलिएको सहकारीले सिर्जना गरेको समस्यामा आज आम सहकारी आन्दोलन घाइते बनेको छ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग बनाउनुपर्छ र जिम्मेवारपूर्वक खोजी गर्नुपर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग बनाऔँ । सहकारीको वर्गिकरण गरौँ । सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरौँ । ऋणीहरुको अध्ययन गरौँ । ऋण फर्काउनैपर्ने बाध्यकारी प्रवन्ध गरौँ । आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरौँ । र सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुनको संशोधन गरौँ । यसरी जाने हो भने यो सहकारी आन्दोलनमा आइरहेको समस्या समाधान हुन्छ ।’
उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि सहकारीमा समस्या देखापरेका बताउनु भयो ।
