७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय: चक्रपथ सडक स्तरोन्नति छिटो गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा काठमाडौँको पहिचानको रुपमा रहेको चक्रपथ सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँको लाखौँ नागरिकको जनजीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको चक्रपथ निर्माणका लागि सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि विष्णुमति करिडोरलगायत सडक तत्काल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले डोटीको सेती नदी नियन्त्रणका लागि माग गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद निर्मला कोइरालाले मधेस प्रदेशको विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले धर्मसन्तान राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन माग गर्नुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले दाङ, सल्यान र रुकुम राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो ।

रास्वपाका सांसद विनिता कठायतले २०२६ सालदेखि पाइपलाइनमा रेहको चलचित्र विधेयक सदनमा पेस गर्न माग गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद पुष्पबहादुर शाह, पूर्णबहादुर घर्ती मगर, प्रतिमा गौतम, प्रतिक्षा तिवारी, प्रभु हजारा, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे, वासुदेव घिमिरे र विन्दवासिनी कङ्साकारले सडक निर्माण, डढेलो नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।