• २० बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इन्टरनेट सेवामा समस्या, भुक्तानी नगर्दा काटियो नेट ★   चीनमा सडक भाँसिदा हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४८ पुग्यो ★   कर्णालीका जनतालाई सडक चाहिएको छ: प्रमुख सचेतक शाही ★   क्यान को सरकारसँग माग: सूचना प्रविधि उद्योगग्रामको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौँ ★   मेयर बालेन्द्रलक्षित ओलीको टिप्पणी: सुकुम्वासीलाई तर्साउने काम नगरौं ★   विश्वकपका लागि छानिएको टोली अहिलेको ‘बेस्ट १५’: कप्तान रोहित ★   प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ★   प्रिमियर शोपछि कलाकारहरु भन्छन्: ‘चलचित्र ‘मनसरा’ सबै फूलहरुको एउटै बगैँचा’ ★   देश भर चार सय ३६ स्थानमा डढेलो ★   मुगुका यार्सा पाटन जेठ १५ बाट प्रवेश खुला गरिने

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय: चक्रपथ सडक स्तरोन्नति छिटो गर्न माग



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा काठमाडौँको पहिचानको रुपमा रहेको चक्रपथ सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँको लाखौँ नागरिकको जनजीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको चक्रपथ निर्माणका लागि सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि विष्णुमति करिडोरलगायत सडक तत्काल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले डोटीको सेती नदी नियन्त्रणका लागि माग गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद निर्मला कोइरालाले मधेस प्रदेशको विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले धर्मसन्तान राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन माग गर्नुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले दाङ, सल्यान र रुकुम राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो ।

रास्वपाका सांसद विनिता कठायतले २०२६ सालदेखि पाइपलाइनमा रेहको चलचित्र विधेयक सदनमा पेस गर्न माग गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद पुष्पबहादुर शाह, पूर्णबहादुर घर्ती मगर, प्रतिमा गौतम, प्रतिक्षा तिवारी, प्रभु हजारा, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे, वासुदेव घिमिरे र विन्दवासिनी कङ्साकारले सडक निर्माण, डढेलो नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।