नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थापाले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको सदस्य नै नभएपनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ गैरकानूनी रुपैयाँ लिएको भन्दै यस प्रकरणमा छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले लामिछानेले आफूले पैसा लिएको छैन र आफू सहकारीको सदस्य होइन भनेको भरले उन्मुक्ति पाए अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने अरु सय जनाले पनि उन्मुक्ति पाउने बताउनु भयो । उहाँले लामिछाने र सूर्यदर्शन सहकारीलाई अनुन्धान नगर्ने हो भने अन्य धेरै सहकारीलाई पनि छोड्नुपर्ने हुने भएकाले सबैलाई छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुरामा आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो प्रकरणको सम्बन्धमा प्रहरीको जवाफको माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी करिब १९ हजार मानिसको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलनमा परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्यो । अध्ययनको ८९ पेजको रिपोर्ट निकाल्यो । रिपोर्टले भन्यो सय जना मानिसहरुले नक्कली खाता खोलेर करिव १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । त्यो रिपोर्टको ७८ औँ पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरु मध्येको एउटा नाम हो रवि लामिछाने । माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ । अलग विषय हो । तर रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ ।’
‘सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ यो गैरकानूनी छ । मैले उहाँको स्पष्टिकरण सुने । ३ मिनेट २० सेकेण्डको थियो । मैले राम्रो सँग सुने, पढेँ पनि । स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन । सहकारीको सदस्य होइन, कसैले मेरो नाम लग्यो होला । यदि यस्तै मान्ने हो भने सय जना नै मानिसहरुले एक अर्ब रुपैयाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन । कोही सहकारीको सदस्य होइन । कुनै प्रक्रिया पुर्याइएको छैन । एक अर्ब झ्वाम्म । यसरी छोड्दिने हो भने एकजनालाई मात्रै छोडेर हुँदैन अब । सबैलाई छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीलाई छोड्नुपर्छ । सरकार यही गर्न तयार हो ? मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ ।’
उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण लगायतका देखापरेका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानविन गरी दोषिलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
