७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
भिरबाट लडेर एकको मृत्यु निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचन सार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैनः नेकपा नेता पुन एमसीए–नेपालद्वारा २३.६६ मिलियन डलरका दुई सडक मर्मत सम्झौता ओलीमाथि रविको कटाक्षः गुन तिर्न अदालत धाउँदैछु काजिनसारा तालको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन गरिँदै निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा नै प्रमुख चुनौतिः रास्वपा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन गरिंदै धुरन्धर २०२५ को दोस्रो सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र, रणवीरको करिअरकै पहिलो मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात व्यवस्था विभाग: १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड किन्दै



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले थप १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले १४ लाख ८ सय थान कार्ड खरीदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुशन (एसईएलपी)लाई ठेक्का दिएको छ । विभागले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर (१४ करोड रुपैयाँ)मा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । विभागले गत भदौ दोस्रो साता स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो, जसमा मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेशन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का हालेका थिए ।

उक्त ठेक्कामा आधारित भएर मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर (९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतीय कम्पनीले मद्रास सेक्युरिटीले १९ करोड २२ लाख मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तोमा विभागले सस्तो भन्दा महँगो कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर फ्रान्सको कम्पनी एसईएलपीलाई ठेक्का दिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रतिकार्ड मूल्य १०० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव हेरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर राम्रो प्रविधि भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मलेसियाको कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा ६ ओटा प्राविधिक विचलन थिए ।’ मलेशियाको कम्पनीले विभागले तोकेअनुसारको सर्टिफिकेट पेश नगरेको र अपरेटिङ सिस्टमबारे पनि जानकारी नगराएपछि महँगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । ठेक्काअनुसार आगामी ९० दिनभित्र कम्पनीले विभागलाई सबै कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।