काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चालकको गल्तीले मात्रै सहकारीमा समस्या नआएको बताउनुभएको छ । रोल…
बिहीवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना गरेको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले सहकारीका सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको भन्दै राज्यले समयमा नियमन नगर्दा अहिलेको परिस्थिति आएको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारीमा समस्या आएपनि समाधानको लागि राज्यले लिएको कार्यशैली गलत भएको बताउनु भयो । कानूनमन्त्री गिरीले सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूलाठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियामक निकाय रमिते बन्दा यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्नु भयो । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनेकुरा राम्रो पक्ष नभएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले आम जनताको वचतबाट ऋण लिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताउनु भयो । उहाँले विधि,पद्धति,सहकारीका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो । जुनसुकै हिसावमा सहकारीबाट लिएको ऋण ऋणीले तिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै वचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई । उहाँले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनसके विश्वास बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीबाट ऋण लाने मान्छे सरर प्राडो कार चढेर हिँड्छ । कार चलाएर शहरमा हिँड्छ । ऋण दिने मानिस जेल गएर बसेको छ । जसले ऋण दियो उ जेलमा छ । जसले ऋण लगिएको थियो उसले ऋण तिर्नुपर्दैन । कार चलाएर हिँड्छ । स्टार होटलमा कसेर हिँड्छ । विधि पद्धति,सहकारीका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । कुनै दुविधा छैन । तर जुनसुकै हिसावमा ऋण लिएको होस् । आम जनताबाट संकलन गरेको रकमबाट ऋण पाएको हो । त्यो ऋण तिर्नुपर्छ । समयमा ऋण तिर्नुस् तिर्नुभएन भने साँवा ब्याज र हरजनासहित तिर्नुपर्छ । नतिरे कालोसूचिमा जान्छौं । बैंकले जसरी कारबाही गर्छ । त्यही सरह कारबाही हुन्छ भनेको भए सरकार वा अर्थमन्त्रालयले समयमा भनिदिएको भए । सहकारीमा अहिलेको स्थिति आउने थिएन । त्यति भन्दा पनि डेढ वर्ष लाग्यो । अझै भन्न सकिए रहेको छैन । सहकारीबाट ऋण लिएर छोरा अमेरिका पठाउने,छोरी अष्टे«लिया बढ्न पठाउने तर ऋण तिर्दैन । सञ्चालकलाई थुनिएको छ । अब यी सबै विषयलाई समावेश गरेर जानुपर्छ । यसको समाधान ननिकाली कुनै छुट छैन । सहकारी आन्दोलनलाई अरु बलियो बनाउनुपर्छ । आम जनतामा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रविधि युक्त बनाएर पारदर्शी रुपमा काम गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम गरेर मात्रै काम गर्न सकिन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पनि गलत गर्दा पनि थुनि हाल्ने हो भने बचत र्फिता कसले दिन्छ । सम्भव भएसम्म उनीहरुलाई वचत फिर्ता गराउन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जमानतमा छाडेर भएपनि विकल्प खोज्नुपर्छ । राज्यले समयमा नियमन नगरेर बिग्रेपछि सुधार गर्न समय लाग्छ ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा बढ्दै गएको कुशासन र अपारदर्शीता हटाउनको लागि प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका सदस्यहरुलाई छिटो छरितो र पारदर्शी रुपमा सेवा दिनको लागि सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मल्लले सहकारीहरुमा पेपरलेस बनाउनको लागि सहकारीलाई डिजिटल फर्ममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले डिजिटल प्रविधि सहकारीलाई पेपरलेस बनाउने खुड्कीलोको रुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
