काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धन मञ्च एवं उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपभोक्ता अदालत अनिवार्य रहेको पनि बताउनु भयो । उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नसके उपभोक्ताको हीत, अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न आदेश दिइसकेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत नै बनेको कार्यदलले पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औंल्याएकाले आफू छिटो भन्दा छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री रहँदा नै उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री हुँदै उपभोक्ता अदालत स्थापनाको गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्शानका सवालहरुमा नेपालमा संवेदनशील हुने गरेको नपाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता अदालतको जुन सन्दर्भ छ । सर्वोच्च अदालतको जुन आदेशले पनि यो गठन गर्न आवश्यक छ र यो पनि सातै प्रदेशमा गर्नु भन्ने हिसावले आदेश दिइसकेको एउटा सन्दर्भ छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत नै बनेको कार्यदलले पनि यस विषयमा संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र देशभित्र भएका अहिले विद्यमान उपभोक्ताले भोगेको समस्याहरु र अनेक पाटा र पक्षलाई अध्ययन गरेरै होला उहाँहरुले दिएको कार्यदलको रिपोर्टमा पनि यो आवश्यक छ भनेर दिएको निस्कर्षहरु धेरै महत्वपूर्ण छन् । गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्शानका सवालहरुमा नेपालको सन्दर्भमा हामी त्यति धेरै संवेदनशील छैनौँ । यो यथार्थ हो ।’
‘हामी उपभोक्ताहरु जुनसुकै तरिकाले ठगिएको होस्, शोषणमा परेको होस्, उसको स्वास्थ्य र उसको विविध पक्षमा भएका क्षतिहरु हुन् त्यो विषय हाम्रो प्राथमिकताको विषय कहिल्यै बनेको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरु आधारभुत रुपमा अन्यायमा परिरहेको र उनीहरुले न्याय नपाएको स्थिति छ । ति विषयमा अदलातमा रिट दिने हो भनेपनि अदालतमा अहिल्यै तमाम हजारौँ संख्यामा मुद्दाहरुको फैसला नभइ बसेको अवस्थामा उपभोक्ताका यस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा परेर छिटै फैसला हुने अवस्थामा छैन । त्यसकारणले हाम्रो संविधानमा जे कुरा उल्लेख भएको छ, मौलिक हकको धारा ४४ को एक र दुईमा छ जस्तो लाग्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उपभोक्ता अदालत लगभग अनिवार्य छ । त्यसो गर्न सक्दा वास्तवमा उपभोक्ताको हीत, अधिकारलाई संरक्षण गर्नसक्छौँ । म मन्त्री रहँदै गर्दा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न मैले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछु । यसलाई टुंगोमा पुर्याउनेछु ।’
उहाँले उपभोक्ता ठगिएका विषयहरु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्दा उपभोक्ताहरु आधारभुत रुपमा अन्यायमा परिरहेको बताउनु भयो ।
