२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन देउवालाई ‘मोहरा’ बनाएर काँग्रेस कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छः महामन्त्री घिमिरे सरकारी कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन सरकारको निर्देशन कार्यकाल बाँकी छँदै दुई सचिवले छाडे पद ग्यास अभावमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई १०० रुपैयाँमै खाना कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेला साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म,देउवाले उद्घाटन गर्ने परिपक्व कूटनीतितर्फ प्रधानमन्त्री शाहः भारत र चीनसँग व्यावहारिक संवाद बडीमालिका मेला भदौ १ देखि, तयारी सुरु ग्यासको अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीको निर्माण गर्न थालेका छौँ : मन्त्री गौरीकुमारी मधेसमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार तीव्र, नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण अघि बढ्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ: राष्ट्रियसभा सदस्य पार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुनेकुरा उल्लेख गरेपनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो अनुरुप प्राथमिकतामा नपारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले भुमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला, थारु, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हाम्रो ४० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । रोजगार नपाएर । खाडी मुलुकमा उनीहरु रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । हाम्रो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, नेपालका हरेक मान्छेहरुलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यो विषयमा उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुराको प्राथमिकिकरण भएन । हाम्रो समस्या त त्यो हो नि । ४० लाख दलितहरुमा ४० प्रतिशत दलितहरु भुमिहिन छन् । ती ४० प्रतिशत दलितहरुलाई यो सरकारले कहिले लालपुर्जा दिन्छ ? कहिले भूमि उपलब्ध गराउँछ ? त्यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन ? त्यो कुरा प्राथमिकतामा परोस् । म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने महिला, दलित, थारु, मधेसीहरु र पिछडिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा एउटा अलग्गै च्याप्टरमा समावेश गरियोस् । उनीहरुको समस्याको अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

आगामी बजेटले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।