२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
नेपालले भारतको भूमि मिचेको पुष्टि गर्न खोज्ने सांसद देखेर लज्जित छु : भीष्मराज आङदेम्बे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदमा के दिए जवाफ ? एमसिए–नेपालद्वारा दुई नयाँ सबस्टेशन र २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण कार्य शुभारम्भ सनातन राज्यको पक्षमा बोल्दा बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आयोः खुश्बु ओली प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण माग्दै प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध कायमै श्रमबजारका चुनौती सामना गर्न नीतिगत लचकतामा जोड प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईको माग प्रतिनिधिसभा बैठकको गतिरोध अन्त्य बर्डफ्लुका कारण साढे पाँच लाख कुखुरा नष्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ: राष्ट्रियसभा सदस्य पार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुनेकुरा उल्लेख गरेपनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो अनुरुप प्राथमिकतामा नपारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले भुमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला, थारु, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हाम्रो ४० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । रोजगार नपाएर । खाडी मुलुकमा उनीहरु रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । हाम्रो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, नेपालका हरेक मान्छेहरुलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यो विषयमा उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुराको प्राथमिकिकरण भएन । हाम्रो समस्या त त्यो हो नि । ४० लाख दलितहरुमा ४० प्रतिशत दलितहरु भुमिहिन छन् । ती ४० प्रतिशत दलितहरुलाई यो सरकारले कहिले लालपुर्जा दिन्छ ? कहिले भूमि उपलब्ध गराउँछ ? त्यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन ? त्यो कुरा प्राथमिकतामा परोस् । म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने महिला, दलित, थारु, मधेसीहरु र पिछडिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा एउटा अलग्गै च्याप्टरमा समावेश गरियोस् । उनीहरुको समस्याको अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

आगामी बजेटले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै