प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त हुने प्रावधान संविधानले व्यवस्था गरेको छ– राजीनामा दिएमा वा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा । त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई सरकारले सुझाव दिने या परामर्श गर्ने गर्छ कि गर्दैन ?
संविधानअनुसार केही औपचारिक कार्यक्रमबाहेक राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम सरकारको परामर्शमा हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रपति आफैले मात्र गर्ने कुनै काम छैन, आफ्नो निजी र केही अत्यन्तै औपचारिक बाहेक ।
प्रदेश प्रमुखको परिवर्तन त झन् राजनीतिक निर्णय हो, यसमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श नगर्ने कुरै भएन । नेकपाको अर्थात् जुन दलले प्रधानमन्त्रीलाई र आफूलाई राष्ट्रति निर्वाचित गरेको थियो, सो दलको छँदाखाँदाको स्पष्ट बहुमत रहेको संसदलाई त प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको एकाध घन्टामै विघटनको टाँचा लगाइदिने राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्दा सल्लाह नगर्ने भन्ने कुरै भएन ।
बरु यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिँ सरकार किन प्रदेश प्रमुखतिर हात हाल्दैछ भन्ने चाहिँ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका कुनै सानो कामको पनि ठूलो संकेत हुन्छ । जस्तो कि गएको वैशाखमै उनले दल विभाजनसम्बन्धी तथा संवैधानिक परिषदमा बुहमतको आधारमा पनि निर्णय हुने गरी अध्यादेश ल्याए ।
त्यो किन ल्याए भन्ने बारेमा अनेकका धेरै थरि अनुमान थिए । ती अनुमान पछि मंसिरको अन्तिम साता उनले गर्न खोजेका संवैधानिक नियुक्तिमा आएर प्रमाणित भए । त्यसबेला त सबैले विरोध गरे र त्यो फिर्ता भयो आखिर आएर सोही अध्यादेश फेरि जारी गरे र अख्तियार देखि आएर धेरैतिर नियुक्ति गरे ।
दल विभाजनको आजको निर्वाचन आयोगको गाँठो त उनले उहिले नै फुकाउन खोजेका थिए नेकपा विभाजनका लागि । त्यस बेला त्यो अध्यादेश भएको भए अहिले निर्वाचन आयोगलाई यो सकस पर्दैनथ्यो, ४० प्रतिशत लिएर उहिल्यै एउटा समूह अलग भैसक्थ्यो ।
आजको संकेत पनि केही हुनसक्छ । अहिले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने मौसम यो होइन । यो पदका कारण दुई नम्बर प्रदेश सरकार या कसैलाई पनि कुनै अप्ठेरो परेको कुरा पनि कतैबाट आएको छैन । तर पनि सरकारले २ नं प्रदेशबाट यो काम गरेर देशमा के संकेत दिन खोजेका हुन् त ?
छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने खेलको घेराभित्र मात्र यो कदम सीमित नहुन सक्छ । हुनत नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको पक्षका तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेको भन्ने सतही अनुमान हो । तर त्यतिमा मात्र यो अनुमान सीमित नरहन सक्छ । यो कदमले प्रदेश सरकारतर्फ विहंगम दृष्टि लगाएको पनि हुनसक्छ ।
राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखमा परियारलाई हटाएर राजेश झालाई नियुक्त गरेको अघिल्लो दिन एउटा समाचार नेपालका अनलाइनहरुमा भाइरल भएको थियो । त्यो समाचार हो, अब सरकारले प्रदेश सरकार पनि भंग गर्न सक्छ भन्ने । त्यो पनि कुनै विश्लेषक या राजनीतिक नाराबाट आएको नभई जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आएको थियो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले यदि प्रदेश बैठक चल्न नदिने हो भने प्रदेश सरकार नै भंग हुनसक्ने उनले बताएका थिए । यता यो अभिव्यक्ति दिँदै थिए पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले । यी दुवै जना प्रधानमन्त्री ओलीका अति निकटका व्यक्ति हुन् । उनीहरुले बोल्ने हरेक कुरामा ओलीको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ भन्ने भनाई नेकपा भित्रको चर्चित भनाई हो ।
ठेट नेपाली शब्दमा भन्दा यतिखेर नेपालको राजनीतिक व्यवस्था बडो हुँडलिएको अवस्थामा छ । त्यसभित्र पनि सरकार अझै प्रदेश प्रदेश भित्र छिरेर हुँडल्दैछ । अहिले नै यस्तो किन हुँदैछ ? ती दुईले मात्र नभएर अधिकांश नेपाली नागरिकले यो प्रदेश सरकार भंग गरिदिए हुन्छ भनिरहेका बेला किन सरकार प्रदेश भित्रै छिरेर किन यसरी हुँडल्दैछ ? के साँच्चिकै बाहिर आएजस्तै सरकार प्रदेश सरकारहरु पनि भंग गर्दैछ ?
