२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमिकबाट उठाइएको ६५ अर्ब प्रयोजनविहीन



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकको नाममा करिब ६५ अर्ब संकलन गरे पनि सदुपयोग पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । वर्षौंदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा योजनाका नाममा छुट्टाछुट्टै हिसाबले श्रमिकबाट उठाए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । २०६६र६७ देखि तत्कालीन सरकारले १ प्रतिशतका दरले श्रमिकको परिश्रमिकबाट कर कट्टी गर्न थालेको थियो ।

अहिलेसम्म सो शीर्षकमा ३५ अर्बभन्दा बढी कर संकलन भइसकेको छ तर त्यो रकम केमा खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसो त यो शीर्षकमा जम्मा भएको संकलित राजस्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन कोषले धेरै प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले १ प्रतिशत कर अन्तर्गतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन बारम्बार अर्थ मन्त्रालयसँग निवेदन गरिए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो कर श्रमिककै हितमा खर्च गर्नेगरी कोषले आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सुनुवाइ भएको छैन । यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने त्यो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने भएकाले अन्य नियमित काममा खर्च भएको बताउँछन् ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका वृद्धभत्ता, अपांग, विधवा भत्ताजस्ता काममा त्यो पैसा खर्च भइरहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोष मातहतमा पठाउन नसकिएको हो ।आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।