काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक ईजलासले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि पुस ६ गते १४ वटा रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका थिए । दुई महिना लामो बहस पछि मंगलबार साँझ सर्वाेच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वाेच्चले फैसलामा भनेकाे छ, "वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन । संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन ।"
साथै, प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ अदालत प्रवेश गर्न नचाहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा अगाडि भनिएकाे छ, "नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको २०७७ पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ती समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।"
फैसलाकाे पूर्ण पाठ
