१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
पोखराको पर्यटन सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी र व्यवसायीबीच छलफल ‘माईतीघर डुबानको मुख्य कारण प्राकृतिक जलाशयको विनाश, ढलको अतिक्रमण र टुकुचाको उल्टो चाप’ पहिराले नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिन मन्त्रालयको अपिल,दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया जारी पहिरामा परी एकाघरका दुई जनाको मृत्यु चीनको गान्सु प्रान्तमा आएको आकस्मिक बाढीमा परी १० जनाको मृत्यु जोर्डनी विदेशमन्त्री र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबीच क्षेत्रीय सुरक्षा र विकासका विषयमा छलफल टर्कीको अन्ताल्यामा कार दुर्घटनाः पाँच जनाको मृत्यु, दुई घाइते इरानसँगको वार्ता असफल भए कडा सैन्य कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी इजरायली अवरोधका कारण दक्षिण लेबनानमा सेना परिचालन प्रभावित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमित, फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले (कामपा) सङ्क्रमित, रसायनयुक्त, हानिकारक फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ मा हानिकारक फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० बमोजिम हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरको प्रशोधन र व्यवस्थापन उत्पादक आफैँले गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार सहरी वातावरणमा महसुसयोग्य सुधार गर्नुपर्छ । यस कार्यका फोहर उत्पादकहरुले दायित्वबोध गरेर नागरिक र कानुनी दायित्व पूरा गरी फोहरको दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

सोहीअनुरुप कामपाले पछिल्लो एक सातादेखि अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन विषयमा अनुगमन सुरु गरेका छ । “अस्पतालजन्य फोहर अन्य फोहरभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।” अस्पतालजन्य फोहर उत्पादन हुने स्थान, उत्पादित फोहर सङ्कलन र ढुवानी गर्ने साधन तथा उपकरण, प्रशोधन गर्ने स्थान र प्रविधि तथा निर्मलीकरणपछिका सामान व्यवस्थापन संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

विभागले अस्पतालजन्य फोहर वर्गीकरण गर्न, जोखिमयुक्त फोहरलाई प्रशोधन गरेर निर्मलीकरण गर्न र उत्पादित फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत पनि अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुले चिकित्साजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरे त्यस्ता संस्थाहरुलाई दण्ड जरिवाना गराउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिदिएको छ । रासस