• १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सभापतिले बोल्न नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री किरातीले गरे छलफल बहिष्कार ★   एसिया कप खेलेर फर्कियो महिला टोली ★   दूरदराजका जनतामा पुग्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ: ऊर्जामन्त्री ★   धानबालीमा फेद कुहिने समस्या ★   चीनबाट आयात भएका सामग्री बोकेका कन्टेनर टिमुरेमै रोकिए ★   म्याग्दीका पाँचवटा रणनीतिक सडकमा कालेपत्र ★   हामी बिरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदैछन्: अध्यक्ष नेपाल ★   विमान दुर्घटनाबारे गहन अध्ययन गर्न र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग नेकपा एसको माग ★   सडक स्तरोन्नति सुरु भएसँगै कोदारवासी खुसी ★   डेङ्गीका बिरामी बढेपछि सङ्खुवासभाका अस्पतालमा शय्या अभाव

सरकारले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी



काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा नेपाल मानव अधिकार अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२४ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र बिद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरुनै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरुले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न तेर्सिएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नै माध्यम बनाउन नहुने पनि बताउनु भयो । पूर्वराष्टपति भण्डारीले हिंसाको दुष्चक्रमा पुर्‍याउने प्रमुख दोषी को हो भनेर निष्पक्ष र निर्भयका साथ मूल्यांकन गर्दा मात्रै सिंगो देशले न्याय पाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र सुशासनको अभाव जस्ता विसंगतिहरुका कारण मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै पनि नेपालका लागि चुनौतिको विषय रहेको बताउनु भयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र सुशासनको अभाव जस्ता विसंगतिहरुका कारण मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतिहरु बाँकि छन् । सशष्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानव अधिकार उलंघनका पीडितहरुले वृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष वितिसक्दा समेत अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो छोराको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेकै अवस्थामा मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शवको दाहसंस्कार आजसम्म हुन नसकेको विषयले पनि हाम्रो देशको संक्रमणकालिन न्यायको अवस्थालाई उजागर गरिरहेको छ ।’

‘यस प्रकारको संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन । पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारसहित सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु पर्दछ । तर बिडम्बनाको कुरा के छ भने हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र बिद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरुनै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरुले कसरी न्याय पाउन सक्छन भन्ने गम्भिर प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ । यो देश नेपाललाई हिंसाको दुश्चक्रमा पुर्‍याउने प्रमुख दोषी को हो ? निष्पक्ष र निर्भयका साथ मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ, तबमात्र देशले न्याय पाउनेछ । यस प्रसंगमा म एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु–स्वयम्भूको दुई आँखाले न्याय, अन्याय छुट्टयाई हेर्छ भन्ने हाम्रो ज्ञानको उक्तिलाई मानव अधिकारवादीहरुले सार्थक बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । ’

त्यस अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मुलुक भएका न्याय र अन्यायलाई छुट्टयाउने काम मानव अधिकारवादीहरुले गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।