काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाइनु नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्र्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाइनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशक, मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितलाई मर्का पर्नेगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनु नहुने बताउनु भयो । नेता कोईरालाले राजनीतिक मुद्दा बनाएर पास गर्दा संसदबाट पास भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि नरहने भन्दै संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरुको लागि लोकतन्त्र आएको छ । तर जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले ठहर गरेको छु । मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै अन्य कुराहरु हेर्दा कानूनी शासन मानव अधिकार र लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा कानूनी शासन र मानव अधिकार भएन भने त यो लोकतन्त्र हुँदै भएन नि । त्यो कुरालाई हामीले नागरिक तहसम्म पनि बुझाउनुपर्ने र सबैभन्दा पहिला हामी आफैँले पनि बुझ्नुपर्नेछ । यसै अवस्थामा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा दण्डहिनता अत्यन्त बढ्दो छ । कानूनी राज्यको त कानूनी शासनको खिल्लि उडाइरहेको छ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यु यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुले दिएका निर्देशनहरु सरकारले पालना गर्नुपर्दैन, गरेको छैन । त्यस्तो अवसथाबाट हामी जाँदैछाँै । त्यसकारण दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन थाल्यौँ र दिइरहेका छौँ । दण्डहीनतबाट कानूनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको छ । त्यसले मानव अधिकार हनन भइरहेको छ ।’
‘अहिले संक्रमणकालीन न्याय को कुरा आइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय हामीले संविधानमा ६ महिनाभित्र पूरुा गर्छौं भनेको हो । त्यस्तो ६ महिना कति बितिसक्यो सकेनौँ । अफ्ठ्यारा छन्, गाह्रो होला । तर गाह्रो छ भन्दैमा हामीले पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो संक्रमणकालीन न्याय बनाउँदैछाँै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, जो अबको संसदमा जान्छ । त्यसले के म्यासेज दिन्छ ? यसमा बुझ्न जरुरी छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस् । यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले सिधा निर्देशन दिएको छ । मानव अधिकार आयोगले पनि दिएको छ । मानवताको कुराहरुलाई एसेप्ट गरेर पीडितलाई मर्का पर्नेगरी कुनैपनि हालतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कानून बनाउँदैछौँ, पीडित पक्ष हुनुपर्छ । यसमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोर गयौँ भने यहाँ बनाउँला, संसदले पास गर्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेन भने हामी कतैको हुँदैनौँ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्छ ।’
उहाँले लोकतन्त्र नेताहरुको लागि मात्रै आएको भन्दै अझैपनि जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र नआएको बताउनु भयो ।
