१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढी उद्धारमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा सहयोग बढ्दो राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालियो रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ: सञ्चारमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाल टेलिकमको २० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले यस वर्ष मात्रै सरकारले नयाँ प्रिmक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो ।

मन्त्री शर्माले अब जतिसक्दो छिटो अनलाइन प्रणालीमा जान जरुरी रहेको र त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त रहेको बताउनु भयो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले दूरसञ्चारको विकासमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार हो भन्नेकुरा हामीलाई थाहा छ । सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको छ । समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको छ ।’

‘लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको छ । यो वर्षमात्रै हामीले नयाँ प्रिmक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अब जतिसक्दो चाँडो हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ । यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुको पेशागत, हक, हीतको रक्षा गर्ने दायित्व पहिलो दायित्व भएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

 

 




भर्खरै