काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयको भ्रष्टाचारमा परेका वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत अख्तियारको सूचनालाई अटेर गरिरहेका छन् ।
उनले अख्तियारको फोन उठाउँदैनन् । सहयोगीमार्फत् आएको फोन पनि रिसिभ गर्दैनन् । यसरी उनी अख्तियारमा ‘सम्पर्कविहीन’को सूचीमा छन् । अख्तियारको पत्राचारको पनि जवाफ फर्काएका छैनन् । पूर्व सञ्चारमन्त्रीको हैसियतले टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि दिइएको आदेशमा भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा उनीसँग पनि अख्तियारले बयान लिन चाहिरहेको छ । तर उनी बयानका लागि जान चाहेका छैनन् । अथवा भनौँ उनले अख्तियारलाई टेरेका पनि छैनन् । तर यता मन्त्रीका हैसियतले भाषण गर्न भने हिँडीरहेका छन् ।
उनी दिनमा कम्तीमा पनि तीनओटा कार्यक्रममा जाने गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने र भाषण गर्ने मन्त्रीमा बस्नेत नै पर्दछन् । उता अख्तियारमा सम्पर्कबिहीन भएका व्यक्ति यता भाषणमा भने दिनदिनै तँछाडमछाड गरिरहेका छन् र सरकारी सञ्चारमाध्यममा भाषण र तस्बिरमा दिनदिनै छाउने गरेका छन् । उनीजस्तै पूर्व सञ्चारमन्त्रीका हैसियतले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि अख्तियारको खोजी सूचीमै छन् । तर उनले पनि अख्तियारको बारम्बारको आमन्त्रणलाई बेवास्ता गरी बयानका लागि गएका छैनन् ।
उनलाई पनि अख्तियारले ‘सम्पर्कविहीन’को सूचीमा राखेको छ । संसदको बैठक आह्वान भैसकेकाले उनीहरुलाई बयानका लागि बोलाउँदा नगए पनि अख्तियारले प्रहरी लगाएर लैजान सकेको छैन । पहिले बारम्बार बोलाउँदा आएनन् अहिले अब संसदको बैठक आह्वान भैसकेकाले सभामुखको अनुमति बेगर प्रहरी लगाउन मिलेन । अख्तियारको समाचार स्रोतले जनाए अनुसार आज या भोलिसम्म अख्तियारको बोर्ड बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ ।
उनीहरुलाई बयानका लागि कसरी उपस्थित गराउने या बयान बिना नै मुद्दा दायर गर्ने कि भन्ने विषयमा सो बैठकले निर्णय गर्ने सो स्रोतले जानकारी दियो । सो टेरामक्स काण्डमा अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै वर्तमान मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल पनि सो काण्डको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।
