५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितलाई न्याय दिनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक टुंग्याउनु पर्छ: रास्वपा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पीडितले न्याय पाउनेगरी सो सम्बन्धि विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले सो विधेयक अघि बढाउने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म न्याय नदिइकन रहन सकिँदैन । हिजो जो युद्धरत थिए । हिजो जो राज्यपक्ष र बिद्रोही थिए, आज ती सत्तामा छन् । अथवा ती आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । न्याय कसले पाएनन् भन्दा जो प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा द्धन्द्धमा परेकाहरुले न्याय पाएनन् । यसलाई अगाडि लैजानु पर्छ । र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सहमती होस भन्ने चाहन्छ । तर राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर यसलाई धेरै समय राख्न सकिँदैन । र यसलाई पीडित मैंत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुनेगरी सत्यनै निरुपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामी अब यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसावमा छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्वन्द्वमा परेकाहरुलाई न्याय दिने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक रहेकाले पनि सो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनु कुरामा ढिलाई गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।